मुंबई, दि. १० ( प्रतिनिधी )
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुक्रमे १३ टक्के व ७ टक्के सरसकट आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस लवकरच राज्य शासनाकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी दिली.
मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जातीच्या वॉर्डांबाबत आयोगाकडे झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीस माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, तसेच प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत दत्तात्रय गिरी, जनगणनेचे संयुक्त संचालक यशवंत पाटील, उपसंचालक सागर बागुल, आयोगाच्या वरिष्ठ संशोधन अधिकारी मीनाक्षी आडे, विधी सहाय्यक ॲड. राहुल झांबरे आदी सहभागी होते.
तसेच समता परिषदेचे अशोक कांबळे, सौ.समीता कांबळे, ॲड.संदीप जाधव, मी बुद्धीस्ट फाउंडेशनचे संजय कांबळे, जितेंद्र शिंदे, राष्ट्रीय बहुजन अधिकार संघटनेचे राकेश मोहिते, जय भीम आर्मीचे संजय कांबळे, विलास खैरे, राजेश जाधव, रिपब्लिकन पक्षाचे भाऊ निरभवणे, भागवत कांबळे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राजाराम खरात, संविधान जागर समितीचे नितीन मोरे, बौद्ध उपासक उपासीका संघाचे रमेश बनसोडे, ब्ल्यू टायगरचे बाळराजे शेळके आदी उपस्थित होते.
मेश्राम यांनी स्पष्ट केले की, जसे इतर मागासवर्गीय (ओ बी सी ) समाजाला २७ टक्के आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर एससी / एसटी समाजालाही न्याय मिळावा, हा आयोगाचा प्रयत्न आहे.
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वॉर्डांचे वर्गीकरण झाले आहे, त्यामुळे येणाऱ्या जनगणनेत अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांनी आपली जात व धर्म शासनमान्य प्रकारेच नोंदवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी असेही नमूद केले की, सर्वपक्षीय सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी जनजागृतीसाठी पुढे यावे व समाजातील नागरिकांना योग्य मार्गदर्शन करावे.या शिफारशीमुळे अनुसूचित जाती-जमातींना स्थानिक राजकारणात अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
