शासकीय, निमशासकीय व खासगी मालमत्ता, एसआरए योजना व धारावी कोळीवाडा यांना वगळले.
मुंबई, दि. ३० ( प्रतिनिधी )
देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात (डीआरपी) सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना मोठे प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ६२० एकर क्षेत्रफळाच्या अधिसूचित भागात (डीएनए) तब्बल ५० टक्के जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा एकूण खर्च सुमारे ९५ हजार ७९० कोटी रुपये असून, धारावीतील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्विकास, पायाभूत सुविधा, हरित क्षेत्र, रस्ते व समाजोपयोगी सुविधा यांचा समावेश या प्रकल्पात आहे.
पुनर्वसन आणि विक्री क्षेत्राचे विभाजन :
६२० एकर क्षेत्रामधून सध्या बांधलेल्या इमारती व इतर मालमत्ता असलेल्या १०६ एकर जागेला पुनर्वसनातून वगळण्यात आले आहे. उर्वरित २६७ एकर जागेमध्ये पुनर्वसन आणि विक्रीयोग्य घटकांचा समावेश आहे. यातील ११८ एकर जागा विक्रीयोग्य, तर ११७ एकर जागा धारावीतील पात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक सुविधांसाठी जागेचे वितरण : १०९ एकर जागा रस्त्यांच्या जाळ्यासाठी, ९९ एकर जागा मैदाने, माहीम निसर्ग उद्यान व अन्य मोकळ्या भूखंडांसाठी,२७ एकर जागा बस आगार, पंपिंग स्टेशन, वाहनतळ, शाळा व अन्य सुविधा,७ एकर जागा पर्जन्यजल वाहिन्या व जलस्रोतांसाठी.
या प्रकल्पात धारावी परिसरात अत्याधुनिक रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तसेच सर्व धर्मांच्या अनुयायांसाठी जागतिक दर्जाची धार्मिक संकुले उभारली जाणार आहेत. उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा, व्यवसायिक जागा देखील उपलब्ध करून देण्यात येतील.
पुनर्वसनातून वगळलेले घटक : या प्रकल्पात शासकीय, निमशासकीय व खासगी मालमत्ता, एसआरए योजना व धारावी कोळीवाडा यांना पुनर्वसनातून वगळण्यात आले आहे. मात्र, या ठिकाणी राहणाऱ्या रहिवाशांनाही सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळणार आहे.
प्रकल्पाच्या मध्यवर्ती भागात विशाल मोकळी जागा ठेवण्यात आली असून, ती जागा धारावीवासीय व मुंबईकरांना सण, उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्यासाठी खुली राहणार आहे.धारावी पुनर्विकास प्रकल्पामुळे फक्त जागांचेच नव्हे, तर धारावीवासीयांचे जीवनमानही बदलणार असून, हे पुनर्विकासाचे यशस्वी उदाहरण ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
