कायद्याचे उल्लंघन केल्यास ५० हजार दंडाची तरतूद
मुंबई, दि.२८ : अजय मगरे
महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांनी ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट’ (पोश) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट निर्देश महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिले आहेत. विशेषतः १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार समितीची तातडीने स्थापना करावी, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यभरातील शासकीय विभाग, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपनी, नगरपरिषद तसेच शासनाकडून निधी मिळणाऱ्या सर्व संस्थांना या नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार आहे. त्याचबरोबर खासगी उद्योग, सेवा पुरवठादार, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये,
मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था, क्रीडा संघटना व संकुले अशा सर्व खासगी आस्थापनांनाही ‘पोश’ कायद्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई
कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे अंतर्गत समिती न स्थापणे, नियमांचे पालन न करणे किंवा माहिती अद्ययावत न ठेवणे यांसाठी आस्थापना प्रमुखास कलम २६ नुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुप्पट करण्याबरोबरच आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याचीही तरतूद आहे. संबंधित समितीची माहिती केंद्र सरकारच्या ‘शी बॉक्स’ पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
नागरिकांनी दिसेल तिथे सजग राहावे
कुठल्याही कार्यालयात किंवा आस्थापनात अंतर्गत तक्रार समितीचा फलक प्रदर्शित नसेल तर नागरिकांनी १८१ महिला हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अत्याचारमुक्त कार्यक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी ‘पोश’ कायद्याचे काटेकोर पालन करणे ही सर्व आस्थापनांची कायदेशीर व सामाजिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
