मुंबई, दि. ३१ : अजय मगरे
शासनातील सर्व मंत्रालयीन, निमशासकीय आणि स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या कार्यालयातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे पालन न केल्यास संबंधित विभागांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
मुंढे म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.”
या निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभाग व विभाग प्रमुखांनी दर सहा महिन्यांनी दिव्यांगांसाठी असलेल्या रिक्त पदांचा आढावा घेऊन अनुशेष पदे तत्काळ भरावीत. तसेच, तयार केलेली माहिती १ जानेवारी रोजी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करावी. त्यानंतर आयुक्त कार्यालय विभागनिहाय माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात समाविष्ट करेल.
माहिती सादर न करणाऱ्या विभागांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमातील कलम ८९ अन्वये दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही मुंढे यांनी स्पष्ट केले.दिव्यांग कल्याण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.
———————————-
:सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा
अधिसंख्य पद निर्मितीसाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना:
सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीतील सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार अशा कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पद निर्माण करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.
मुंढे म्हणाले, सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व आले म्हणून कर्मचाऱ्याला सेवेतून काढता येणार नाही किंवा पदावनती देता येणार नाही. सध्याच्या पदावर काम करता न आल्यास, समान वेतनश्रेणीतील योग्य पदावर समायोजन करावे. तसे शक्य नसल्यास, अधिसंख्य पदावर पदस्थापना करावी.
या निर्णयामुळे सेवेदरम्यान दिव्यांगत्व प्राप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीचे स्थैर्य, सन्मान आणि शासन सेवेत सुरक्षित स्थान मिळणार आहे. संबंधित शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
