म्हाडाची त्या ११ अर्जदारांना नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने अंतिम संधी…
पहिल्या सुनावणीला सर्व अर्जदार राहीले गैरहजर !
मुंबई , दि.१ ( प्रतिनिधी )
संक्रमण गाळे वाटपासाठी ११ अर्जदारांची पात्रता निश्चित करून गाळे वाटप करण्यासाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पूनर्रचना मंडळाने गठीत केलेल्या तटस्थ समितीने २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी प्रथम सुनावणी आयोजित केली होती.
मात्र या सुनावणीला प्रत्यक्ष एकही अर्जदार उपस्थित राहिला नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने संबंधित अर्जदारांना पुन्हा एकदा अंतिम संधी देण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
त्यानुसार ६ मार्च रोजी अर्जदारांची सुनावणी होणार असून यावेळी सर्व अर्जदारांनी मंडळाने निर्धारित केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसह स्वतः प्रत्यक्ष सुनावणीस हजर राहण्याचे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
सदर प्रकरणी समितीतर्फे गुरुवार, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०२५ रोजी पहिल्यांदा सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या सुनावणीला अर्जदारांनी उपस्थित राहण्याबाबत समितीतर्फे सूचना पत्र तयार करण्यात आले.
सदरील सूचना पत्र नोंदणीकृत पोस्टाने मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या त्या ११ अर्जदारांच्या पत्त्यावर पाठवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र अर्जदारांनी मंडळास सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये नमूद पत्ते अपूर्ण असल्याने संबंधित पोस्ट कार्यालयाने सदरील पत्र स्वीकारले नाहीत.
समितीने मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून सदरील सूचना पत्र प्रत्यक्ष स्थळी जाऊन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना त्या पत्त्यावर अर्जदार सापडले नाहीत. त्या ११ अर्जदारांना सूचना पत्र मिळणे आवश्यक असल्याने समितीने सर्व संबंधित अर्जदारांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्याबाबतचे आवाहन अर्जदारांच्या नावासह विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात स्वरूपात प्रकाशित केले.
दरम्यान, ११ अर्जदारांपैकी केवळ एका अर्जदाराने म्हाडा कार्यालयात समक्ष येऊन सदर सुनावणीला उपस्थित राहण्याबाबतचे सूचना पत्र प्राप्त करून घेतले. मात्र, सदर अर्जदारही पहिल्या सुनावणीला उपस्थित राहिले नाहीत.
समितीच्या पहिल्या सुनावणी करिता सर्व ११ अर्जदार गैरहजर राहिल्याने अर्जदारांची ओळख पटणे व त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी त्यांच्या समक्ष समितीसमोर प्रत्यक्ष रित्या होणे गरजेचे असल्याने म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे उपमुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने ‘त्या’ ११ अर्जदारांना आपले म्हणणे मांडण्याची पुन्हा ‘ पूर्ण व अखेरची संधी देण्यासाठी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
