उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे संजय रणदिवे यांचे निवेदन
मुंबई ,दि. ५ : मंगेश म्हात्रे
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प (एसआरए) अंतर्गत नियमबाह्य पद्धतीने झालेल्या घरांच्या खरेदी–विक्री व्यवहारांना कायदेशीर मार्गावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने राबविलेल्या ‘अभय योजने’ची मुदत जून २०२५ मध्ये संपली. मात्र या योजनेची योग्य प्रसिद्धी न झाल्याने हजारो झोपडीधारक लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आणत, या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी सांमाजिक कार्यकर्ते संजय रणदिवे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
एसआरए अंतर्गत बांधलेल्या सुमारे ८७ हजार घरांपैकी जवळपास १३ हजार घरे नियमांकडे दुर्लक्ष करूनच विक्री झाली असल्याचे शासनाच्या नोंदीत स्पष्ट झाले आहे. नियमांनुसार एसआरएचे घर मिळाल्यानंतर १० वर्षांच्या आत खरेदी–विक्री करता येत नाही. तरीही मोठ्या प्रमाणावर गुप्त व्यवहार झाले. त्यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होत असल्याने हे व्यवहार ‘नियमात’ आणण्यासाठी सरकारने एकवेळची अभय योजना लागू केली होती.
अभय योजना कोणासाठी?
मुंबई आणि ठाणे महापालिका हद्दीत अंतिम परिशिष्ट–२ निर्गमित झाल्यानंतर झोपडीचे हस्तांतरण किंवा खरेदी–विक्री केलेल्या झोपडीधारकांसाठी ही अभय योजना लागू करण्यात आली होती.
सन २०२० पर्यंतचे परिशिष्ट ग्राह्य धरा…
१ जानेवारी २०११ पूर्वी निर्गमित केलेल्या अंतिम परिशिष्ट-२ ऐवजी सन २०२० पर्यंतचे परिशिष्ट ग्राह्य धरण्याची मागणी संजय रणदिवे यांनी निवेदनाद्वारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
मुदतवाढ तातडीची गरज…
वडाळा कोरबा मिठागर परिसरातील अनेक झोपडीधारक अभय योजनेपासून वंचित आहेत. या योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यास कोरबा मिठागरसह अनेक झोपडपट्ट्यांसाठी ही मुदतवाढ जीवनदायी ठरेल. गोरगरिब झोपडीधारकांना आपले घरकुल कायदेशीर करण्याची संधी मिळणार असल्याचे संजय रणदिवे यांनी बहुजन शक्ती न्यूज शी बोलतांना सांगितले.
