शासनाचा नवा निर्णय प्रभावी ठरणार – तुकाराम मुंढे
ठाणे, दि.१३ : अजय मगरे
राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींवर होणारा छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखण्यासाठी शासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत नव्या शासन निर्णयाद्वारे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा दंडाधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांवर तात्काळ आणि प्रभावी कार्यवाही होणार असून, राज्यभर एकसमान मानक कार्यपद्धती लागू केली जाणार आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
मुंडे म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात होणारे छळ, हिंसाचार आणि शोषण रोखणे तसेच पीडितांना न्याय, संरक्षण आणि सन्मान मिळवून देणे ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.”
या कार्यपद्धतीत तक्रार निवारण, तात्काळ कारवाई, संरक्षणात्मक उपाय, वैद्यकीय मदत, पुनर्वसन आणि कायदेशीर सहाय्य याबाबत स्पष्ट दिशा-निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या सुरक्षेचे आणि सन्मानाचे रक्षण अधिक बळकट होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम ९२ नुसार, दिव्यांग व्यक्तींच्या विरोधात छळ, हिंसाचार किंवा शोषण करणाऱ्यांना किमान सहा महिने ते कमाल पाच वर्षे कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे.
:सक्षम प्राधिकाऱ्यांची भूमिका:
उपविभागीय व जिल्हा दंडाधिकारी हे दिव्यांग व्यक्तींवरील अत्याचारांच्या घटनांवर त्वरित दखल घेऊन प्रतिबंधात्मक आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना करतील. पीडितास सुरक्षा, वैद्यकीय मदत आणि पुनर्वसन सुविधा मिळवून देणे ही त्यांची जबाबदारी असेल.
:तक्रार आणि कार्यवाही प्रक्रिया:
दिव्यांग व्यक्ती किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी. त्यानंतर ती तक्रार संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाईल, जे आवश्यक असल्यास स्वतःहून (सु मोटो) कारवाई सुरू करू शकतात.
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षक, पोलीस आयुक्त, तसेच दंडाधिकारी यांनी मासिक अहवाल जिल्हा दिव्यांगत्व समितीकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. ही समिती एकत्रित अहवाल राज्य दिव्यांग आयुक्तांकडे पाठवेल, आणि त्यावर आधारित तिमाही आढावा अहवाल शासनास सादर केला जाईल.
