मुंबई, दि.३ ( प्रतिनिधी )
राज्यात युवकांना अंमली पदार्थांच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यावर आक्रमक कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. या युनिटला विशेष प्रशिक्षण देऊन अंमली पदार्थांच्या टेस्टिंगपासून ते कायदेशीर कारवाईपर्यंतची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबवण्यात येत असून ही लढाई आता सर्वसमावेशक झाली आहे. पोलीस दलातील दोषींवर आता थेट बडतर्फीची कारवाई होत असून नुकत्याच कारवायांमध्ये दोन इंडोनेशियन नागरिकांकडून २१ कोटींचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सोशल मीडियावरून ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलीसांचे बारीक लक्ष आहे. आतापर्यंत १५ ऑनलाईन मार्केटप्लेस निष्प्रभ करण्यात आले, तर २५० कोटींच्या एमडी ड्रग्ज प्रकरणात इंटरपोलच्या मदतीने परदेशी आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
विधानमंडळात एनडीपीएस कायद्याबरोबर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सुधारणा मांडली जाणार आहे, त्यामुळे सराईत गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होईल, अशीही घोषणा त्यांनी केली. दरम्यान, गुजरात व जेएनपीटी पोर्टमार्गे येणाऱ्या मालाच्या तपासणीसाठी स्कॅनरची व्यवस्था आणि यादृच्छिक तपासण्या सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“अमली पदार्थांविरोधातील लढा हा केवळ पोलीसांचा नाही, तर शासनाच्या सर्व विभागांनी हातात हात घालून तो लढला पाहिजे,” असे सांगत त्यांनी शाळा, कॉलेज परिसरात लक्ष देणे, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अमली पदार्थांचे उदात्तीकरण रोखणे आणि जनजागृतीसाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही दिले.
