शेलू येथील घर सक्तीची नाही — सरकारचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय;
मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली माहिती
मुंबई, दि. १० : मंगेश म्हात्रे:
मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांचा हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुठलाही पात्र गिरणी कामगार घरापासून वंचित राहणार नाही, याची पूर्ण दक्षता घेतली जाईल, असे स्पष्ट करत मुंबई व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध होईल, तिथे गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
मंत्री सामंत म्हणाले की, आझाद मैदानावरील गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला दिलेल्या आश्वासनानुसार आज विधीमंडळात कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक झाली. या बैठकीत घरवाटपाबाबत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
शेलू येथील घर घ्यावेच लागेल, असा कुठलाही निर्णय नाही
शेलू येथील घरे घेण्याबाबत कामगारांवर कुठलीही सक्ती करण्यात आलेली नाही, असे स्पष्ट करत मंत्री सामंत म्हणाले की, “शेलू येथील घरे घेणे हे ऐच्छिक असून सक्तीचे नाही. यासंदर्भात अपप्रचार केला जात आहे, त्याला बळी पडू नये.
तसेच २०२४ मध्ये घर न घेतलेल्या कामगारांचा हक्क संपुष्टात येईल, असे जे नियम होते, त्यातलाही मुद्दा क्रमांक १७ रद्द करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मिठागर व झोपडपट्टी पुनर्वसनातही घरांचा विचार
गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत कोटा देण्यासाठी लवकरच निर्णय होईल, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मुंबईतील मिठागरांच्या जागा कामगारांच्या घरांसाठी मिळाव्यात, यासाठी केंद्र शासनाकडे विनंती केली जाणार आहे.
गिरणी कामगारांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्या हक्काच्या घराचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी आजच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री सामंत यांनी नमूद केले.
