रहिवाशांना मिळणार ६३५ चौरस फुटांचे घरे..
मुंबई, दि. ३० ( मंगेश म्हात्रे )
सायन जी.टी.बी. नगरमधील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम रुस्तुमजी ग्रुपच्या मे. किस्टोन रिअलटर्सकडे सोपवण्यात आले असून, या ऐतिहासिक प्रकल्पाचा प्रारंभ ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते स्वीकृती पत्र देऊन झाला.
वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, रुस्तुमजी ग्रुपचे अध्यक्ष बोमन इराणी, उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई, राहुल व्हटकर आणि जी.टी.बी. नगरमधील विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व रहिवासी उपस्थित होते.
सन १९५८ मध्ये उभारलेल्या या वसाहतीतील २५ इमारतींमध्ये सुमारे १२०० कुटुंबे राहत होती. २०२० मध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेने इमारती धोकादायक ठरवून पाडल्यामुळे रहिवाशांना अन्यत्र स्थलांतरित व्हावे लागले. रहिवाशांच्या मागणीनुसार, खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडामार्फत राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विकास नियंत्रण नियमावली ३३(९) अंतर्गत राबवण्यात येत आहे. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रकल्पास मान्यता मिळाली होती. त्यानंतर २३ फेब्रुवारीला म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला.
प्रत्येक रहिवाशाला ६३५ चौरस फुटांचे घर मोफत मिळणार असून, पुनर्विकास पूर्ण होईपर्यंत दरमहा ₹२०,००० भाडे व पाच वर्षांसाठी देखभाल शुल्क म्हाडातर्फे दिले जाणार आहे. या प्रकल्पात म्हाडाला सुमारे २५,७०० चौ. मीटर क्षेत्र गृहसाठ्यासाठी प्राप्त होणार आहे.
जयस्वाल यांनी सांगितले की, हा खाजगी जमिनीवरील पहिलाच प्रकल्प असून, कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत राबविला जाणार आहे. प्रकल्पाचे मास्टर प्लॅनिंग सुरू असून, ५-७ सदस्यांची रहिवासी समिती नेमून कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवले जाईल. रहिवाशांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले की, या प्रकल्पावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला असून, त्याचा फायदा भविष्यातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये होईल.
आमदार कॅ. तमिल सेल्वन यांनी बीडीडी चाळीच्या धर्तीवर पुनर्वसन व्हावे अशी मागणी केली होती, ज्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ दखल घेतली. प्रकल्पाला सुरुवात होणे हे त्या निर्णयाचे फलित आहे, असेही ते म्हणाले.
हा प्रकल्प सिंधी निर्वासितांना न्याय देणारा आणि शहरातील पुनर्विकासाला नवा आयाम देणारा ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे.
