दिव्यांग कल्याण आयुक्तांची कार्यपद्धती निश्चित — तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. २ : दिलीप गायकवाड
दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क, सन्मान आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत कलम ७९ ते ८३ नुसार दिव्यांग कल्याण आयुक्तांना “राज्य आयुक्त” म्हणून अधिसूचित करण्यात आले असून, त्यांना न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या अधिकारांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
राज्य आयुक्तांना कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास किंवा स्वतःहून ( सु मोठो ) कार्यवाही करण्याचा अधिकार आहे. दिव्यांगांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही अथवा निर्देश देण्याचा अधिकार त्यांना आहे. कलम ८२ नुसार राज्य आयुक्तांना दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार दिले गेले आहेत. साक्षीदारांना समन्स बजावणे, कागदपत्रे मागविणे, शपथपत्रांवर पुरावे स्वीकारणे तसेच तपासणी आयोग नेमण्याचे अधिकार त्यात समाविष्ट आहेत.
राज्य आयुक्तांकडे दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतात. तक्रार आल्यानंतर १५ दिवसांत प्रतिवादीकडून उत्तर मागविले जाईल व ३० दिवसांत सुनावणी पूर्ण केली जाईल. प्रतिवादी अनुपस्थित राहिल्यास आयुक्तांना एकतर्फी निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
राज्य आयुक्तांच्या शिफारशींवर संबंधित प्राधिकरणाने कार्यवाही करणे बंधनकारक असेल. कार्यवाहीचा अहवाल किंवा नकाराची कारणमीमांसा ९० दिवसांत सादर करावी लागेल. नकाराचे कारण असमर्थनीय असल्यास राज्य आयुक्त शासनाकडे अहवाल पाठवतील.
राज्य आयुक्तांनी मागितलेली माहिती किंवा अनुपालन अहवाल सादर करणे सर्व अधिकारी व प्राधिकरणांना बंधनकारक आहे. निर्देशांचे पालन न केल्यास दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत दंडात्मक कारवाई तर होईलच, पण त्यानंतरही दुर्लक्ष झाल्यास प्रशासकीय आणि शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल, असे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
