पुणे: केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बुधवारी संसदेत सांगितले की, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव 27 नोव्हेंबर रोजी केंद्राकडे पाठवला होता.राज्याने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव सादर केला नसल्याच्या लिखित उत्तरावर विरोधकांनी मंगळवारी संसदेत महाराष्ट्र सरकारला फटकारल्यानंतर चौहान यांची टिप्पणी आली.राष्ट्रवादीच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी पुन्हा संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला, जेव्हा त्यांनी महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत करण्यावर काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला चौहान यांच्या लेखी उत्तराचा हवाला दिला. धानोरकरांच्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मंत्र्यांनी नमूद केले होते की, “एनडीआरएफ अंतर्गत मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून याला (केंद्राला) कोणतेही औपचारिक निवेदन मिळालेले नाही”.चौहान यांच्या लेखी उत्तराच्या आधारे विरोधकांनी राज्य सरकारवर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. बुधवारी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करताना सुप्रिया म्हणाल्या, “महायुतीने शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीवर पैसे खर्च करण्यात व्यस्त आहे. राज्य सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव नसल्याचा उल्लेख करणारे केंद्राचे उत्तर अत्यंत दुर्दैवी आहे. मी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करतो.”उत्तर देताना चौहान म्हणाले, “कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मी राज्य सरकारांच्या संपर्कात असतो. महाराष्ट्रात पूर आला आणि त्यामुळे खूप नुकसान झाले. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, महाराष्ट्र सरकारने 27 नोव्हेंबरला आपला प्रस्ताव पाठवला होता.”ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या अंदाजानुसार पुरामुळे अनेक जिल्ह्यांतील 270 हून अधिक तालुक्यांमध्ये 68 लाख हेक्टरवरील खरीप पिकांचे नुकसान झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने 7 ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील सुमारे 60 लाख पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज जाहीर केले. मात्र, नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत राज्यात पावसाचा जोर कायम होता.चौहान यांचे संसदेत उत्तर असूनही, केंद्राकडून मदत मागण्यात “दिरंगाई” झाल्याबद्दल विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका केली. विधान परिषदेतील माजी विरोधी पक्षनेते आणि शिवसेनेचे (UBT) नेता अंबादास दानवे म्हणाले, “पूर परिस्थिती आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राची टीम 3-4 नोव्हेंबर रोजी राज्यात आली होती. स्थानिक प्रशासनानेही त्याचे मूल्यांकन अहवाल नियमितपणे राज्य सरकारला सादर केले. एवढे करूनही राज्य सरकारने तीन आठवड्यांनंतर केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला.ते म्हणाले, “विधानसभेचे अधिवेशन लवकरच सुरू होणार आहे. विरोधकांची टीका टाळण्यासाठी राज्याने 27 नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठवला. केंद्राने या प्रस्तावावर काम करून मदत पुरवली तोपर्यंत रब्बी हंगाम संपलेला असेल.”
