मुंबई दि.५ ( प्रतिनिधी )
म्हाडा आणि गृहनिर्माण विभागाच्या दिरंगाईमुळे गेल्या दोन दशकांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्वयंभू कोकण मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थेवर अन्याय सुरूच आहे. शासन निर्णय, मंत्रिमंडळातील आश्वासने, समित्यांच्या शिफारसी आणि न्यायालयीन निकाल असूनही गेल्या २० वर्षापासून अद्याप संस्थेला हक्काची घरे मिळालेली नाहीत.
४ सप्टेंबर २००३ रोजी संस्थेने म्हाडाकडे ८४ सदनिकांसाठी अर्ज केला. पुढे १३ जुलै २००४ रोजी म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत या संस्थेला ८४ सदनिका मंजूर करण्याचा ठराव क्रमांक ६०२८ नुसार मंजूर झाला. तरीही २००६ मध्ये शासन प्रस्ताव मंजूर होऊनही, त्यावेळी अन्य सोसायट्यांना घरे दिली गेली; मात्र स्वयंभू कोकण संस्थेला डावलण्यात आले.
२००९ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात मंत्रीस्तरीय आश्वासन देऊन दोन महिन्यांत घरे देण्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर २०१९ मध्ये विधान परिषद अध्यक्षांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन थेट घरे देण्याची शिफारस केली गेली. २०२१ मध्येही उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मानवतेच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला.मात्र म्हाडाकडून दिरंगाई होत असल्याने संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२२ मध्ये न्यायालयानेही, राखीव कोट्यातील घरे संस्थेच्या सभासदांना देण्याचे आदेश दिले. तरीही म्हाडा व गृहनिर्माण विभागाने हालचाल केली नाही. परिणामी, संस्थेने अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.
२९ जानेवारी २०२५ रोजी आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आयोगाच्या सुनावणीत, “संस्थेवर गेल्या २० वर्षांपासून अन्याय झाल्याचे दिसून येते. तातडीने मुंबईतील किमान ५० सदनिका जुन्या शासन दराने संस्थेला वितरित कराव्यात,” असा स्पष्ट आदेश देण्यात आला. तसेच ३० दिवसांत अहवाल देण्याचेही निर्देश होते.
तरीही आजवर तो आदेशही धुळखात पडला आहे. “आम्ही मोफत घरे मागत नाही. जी किंमत शासनाने ठरवली आहे, ती भरण्यास तयार आहोत. तरीही काही अधिकारी जाणीवपूर्वक त्रास देत आहेत. आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी,” अशी मागणी संस्थेचे चिफ प्रमोटर अॅड. प्रल्हाद खंदारे यांनी केली.या प्रकरणात अद्याप न्याय न मिळाल्यामुळे ८४ सभासदांचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत असून, तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी खंदारे यांनी केली आहे.
