पुणे: मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील पर्यावरण गट आणि नागरिकांनी संयुक्तपणे मुख्यमंत्र्यांना पत्र सादर करून महाराष्ट्र वृक्ष कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्याची विनंती केली आहे. या पत्राने कायद्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा, दंडात्मक तरतुदी आणि अपील प्रक्रिया मजबूत करण्याची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे, तसेच सध्या त्याची प्रभावीता कमकुवत करणाऱ्या अंतर आणि विसंगतीकडे लक्ष वेधले आहे. स्वाक्षऱ्यांनी कायमस्वरूपी वृक्ष प्राधिकरण, दंडात्मक तरतुदींमध्ये बदल आणि अपील प्रक्रिया मांडण्याची मागणी केली. पत्र लिहिणारे अधिवक्ता निरंजन देशपांडे म्हणाले, “आम्ही वृक्ष प्राधिकरणांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी, बेकायदेशीर वृक्षतोडीसाठी दंड अधिक कठोर करण्यासाठी आणि अनियंत्रित तोडणीला अनुमती देणाऱ्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मजबूत आणि स्पष्ट तरतुदी मागितल्या आहेत.”वृक्ष प्राधिकरणाने वारंवार बैठका घ्याव्यात, वृक्षतोड परवानग्यांवरील सार्वजनिक हरकतींसाठी मुदत वाढवावी आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या आणि अपीलांसाठी स्पष्ट नियम लागू करावेत, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. समुहाने योग्य छाननीशिवाय वृक्षतोड करण्यास सक्षम करणारे ‘मान्य परवानगी’ कलम हटविण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी वृक्ष कायद्याच्या कलम 21 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित केली आहे की बेकायदेशीरपणे झाडे तोडणे किंवा पुनर्रोपण करणे यासारखे गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि नॉन-कम्पाउंडेबल मानले जातील, जन्मठेपेपर्यंत कारावास किंवा किमान सात वर्षांच्या शिक्षेसह सध्या लक्ष दिले जात नाही. याव्यतिरिक्त, सार्वजनिक रस्त्यांवरील वृक्षतोडीसाठी PWD सारख्या सरकारी विभागातील अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात यावे, आणि भारतीय न्याय संहिता आणि इतर संबंधित कायद्यांतर्गत दंडात्मक तरतुदींमध्ये बदल करून वृक्षतोड हा गंभीर पर्यावरणीय गुन्हा म्हणून ओळखला जावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
