— सचिव तुकाराम मुंढे
मुंबई, दि. १८ : अजय मगरे
दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करत शासनाने अनुदानाच्या रकमेत लक्षणीय वाढ केली असून, योजनेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे. समाजात दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहाबाबत असलेले सामाजिक व सांस्कृतिक पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.
दिव्यांगत्वाकडे अनेकदा असमर्थता किंवा अधिकारहीनतेच्या दृष्टीने पाहिले जाते. त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींच्या वैयक्तिक आयुष्यावर त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होतो. या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे गरजेचे असून, दिव्यांग व्यक्तींनाही सन्मानाने संसार करण्याचा अधिकार आहे, असे मुंढे यांनी नमूद केले.
दिव्यांग व्यक्तींचा विवाह पालकांसाठी अनेकदा जिकिरीचा विषय ठरतो. काही वेळा विवाह टाळला जातो, तर कधी विजोड जोडीदार देण्याची वेळ येते. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनासह सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १ लाख ५० हजार, तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २ लाख ५० हजार इतके अनुदान देण्यात येणार आहे. दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक प्रथमच योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. हे अनुदान पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा होणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदतठेवीत ठेवणे बंधनकारक राहणार असल्याची माहितीही सचिव मुंढे यांनी दिली.
