मुंबई : प्रतिनिधी
वरळी नाक्यावरील ‘इंदिरा’ एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा पुनर्विकास प्रकल्प तब्बल २५ वर्षांपासून रखडलेला असून,रहिवाशांचा संघर्ष अद्यापही कायम आहे. दरम्यान, एसआरए प्रशासनाने संबंधित विकासकाला पुन्हा एकदा थकीत भाडे भरण्याची संधी दिल्याने रहिवाश्यांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३(२) अंतर्गत संस्था, विकासक आणि वास्तुविशारद यांची संयुक्त सुनावणी घेत २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी आदेश दिले होते. या आदेशानुसार विकासकाची नियुक्ती कायम ठेवण्यात आली.आदेशातील महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, पुनर्वसन योजनेतील ५७ झोपडीधारकांचे १४३ महिन्यांचे थकीत घरभाडे सुमारे १६.३० कोटी रुपये इतके असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून ही रक्कम तात्काळ भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानंतर एसआरएच्या परिपत्रक २१० नुसार पुढील कारवाई करताना, निष्कासित झोपडीधारकांसाठी दोन वर्षांचे डी.डी. तसेच पुढील एका वर्षाचे आगाऊ भाडे जमा करण्याचे निर्देश सहाय्यक निबंधक चंद्रकांत पवार यांनी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मेसर्स शिवकृपा बिल्डर्स अँण्ड डेव्हलपर्स’ला दिले होते.मात्र,संबंधित विकासकाने सुमारे १० कोटी रुपयांचा धनादेश एसआरए कार्यालयात जमा केला असला, तरी तो बाऊन्स झाल्याची माहिती स्वतः सहाय्यक निबंधक पवार यांनीच १६ फेब्रुवारीला शिष्टमंडळाला दिल्याचे बहुजन शक्ती संस्थेचे कार्यकर्ते सुधाकर रणखांबे यांनी सांगितले.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी वंदना गेवराईकर यांनी १६ मार्च रोजी शिवकृपा बिल्डर्सला नोटीस बजावत १६.३० कोटी रुपये सात दिवसांत भरण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा कंपनी अथवा भागीदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसुली करण्यात येईल, असा इशारा या नोटिसीत देण्यात आला असल्याचे गेवराईकर यांनी बोलताना सांगितले.
तथापि, गेल्या पाच महिन्यांपासून भाडे न भरूनही संबंधित बिल्डरवर ठोस कारवाई होत नसल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण असून, “एसआरए प्रशासन आपल्या ‘लाडक्या’ बिल्डरला किती वेळा मुदतवाढ देणार?” असा सवाल उपस्थित करत, “हक्काचे घर मिळवण्यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील,” असा इशारा बहुजन शक्तीचे कल्लापा नाव्ही,सुधाकर रणखांबे,नवाज शेख,संतोषी शिरोडकर,शंकर भंडारी यांनी दिला आहे.
