उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा हस्तक्षेप; चौकशीचे आदेश, योजना रद्द करण्याचे निर्देश
पुणे | प्रतिनिधी
पुण्यातील खराडी येथील म्हाडा भूखंडावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील एसआरए प्रकल्पावरून निर्माण झालेला वाद आता राजकीय पातळीवर पोहोचला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट हस्तक्षेप करत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. संबंधित प्रकल्पात अनियमितता व बोगस संमतीपत्रांचा वापर झाल्याच्या आरोपांमुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे.
रहिवाशांनी या प्रकरणाविरोधात ठाण्यातील शिंदे यांच्या निवासस्थानाजवळ सलग तीन दिवस बेमुदत धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर नंदनवन येथे आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत शिंदे यांनी पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा करत संबंधित बिल्डरवर कारवाई करून योजना रद्द करण्याचे निर्देश दिले. तसेच लवकरच मंत्रालयात संयुक्त बैठक बोलावण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आगीच्या घटनेवरून गंभीर आरोप
२३ एप्रिल २०२० रोजी वसाहतीत लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे १०० झोपड्या जळून खाक झाल्या आणि दोन जणांचा मृत्यू झाला होता. ही आग एसआरए प्रकल्पाशी संबंधित बिल्डरनेच लावल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
रहिवाशांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर खोटी संमतीपत्रे तयार करून ती एसआरए कार्यालयात सादर करण्यात आली. यापूर्वी रद्द झालेला प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
जुना प्रस्ताव पुन्हा मंजूर झाल्याने संशय
५ मे २०१६ रोजी संबंधित बिल्डरचा प्रस्ताव अधिकृतरीत्या रद्द करण्यात आला होता. मात्र, तीन वर्षांनंतर तोच प्रस्ताव पुन्हा मंजूर झाल्याचा आरोप आहे. परिशिष्ट-२ अंतर्गत ३०८ कुटुंबांना पात्र ठरवण्यात आल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. नियम ३५(३) अंतर्गत दाखल अपील अर्ज जाणीवपूर्वक फेटाळण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
२८० दिवसांपासून आंदोलन सुरू
३० एप्रिल २०२५ पासून जळीतग्रस्त जागी दररोज सकाळी ११ ते १२ या वेळेत धरणे आंदोलन सुरू असून त्याला तब्बल २८० दिवस पूर्ण झाले आहेत. “एसआरए रद्द करा, मालकी हक्क द्या आणि नुकसानभरपाई द्या,” या मागण्यांवर नागरिक ठाम आहेत.
या प्रकरणाची दखल National Commission for Scheduled Castes यांनीही घेतली असून संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली
पुढील निर्णयाकडे लक्ष
राज्य सरकार चौकशीनंतर काय निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, अखिल मांजराई नागरिक कृती समितीने आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे.
