मुंबई, दि. ७ : अजय मगरे
“नवीन फौजदारी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे गुन्हे सिद्धतेत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या कायद्यांच्या प्रत्येक घटकाच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र देशात सर्वात पुढे राहील, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे,” असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणी’ संदर्भात वर्षा निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, “गुन्हा घडल्यानंतर तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आरोपींना जलद शिक्षा मिळावी, हे या कायद्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेला गती मिळत असून जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे.”
सीसीटीएनएस प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक एफआयआर न्यायालयाला थेट पाठवण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
कारागृह व्यवस्थापनात सुधारणा म्हणून नागपूर आणि अमरावती येथे स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्याचे तसेच नागपूर व वर्धा येथे नवीन कारागृह उभारणीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. ठाणे कारागृह निर्मितीचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला.
ई-साक्ष प्रणालीला एफआयआरशी संलग्न करण्याचे काम गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री म्हणाले, “तक्रारदाराला त्यांच्या तक्रारींची सद्यस्थिती एसएमएसद्वारे कळविण्याची सुविधा सुरू करावी. नागरिकाभिमुख सेवा देणे हेच आपल्या कामाचे केंद्रबिंदू असले पाहिजे.”
गुन्हा सिद्धतेत न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळांच्या २५१ मोबाईल व्हॅन्स लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देताना त्यांनी सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी उपक्रम नियमितपणे घेण्यावर भर दिला.
राज्यातील फौजदारी कायद्यांची सद्यस्थिती
राज्यातील २ लाख ८८४ पोलिस अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण
२१४८ न्यायालयीन कक्षांमध्ये आणि ६० कारागृहांमध्ये दूरदृष्टी संवाद प्रणाली उपलब्ध
ई-एफआयआर सुविधा सुरू, १ जुलै २०२४ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या काळात ९५८ ई-एफआयआर दाखल
झिरो एफआयआर सुविधा अंतर्गत १२,३९८ प्रकरणांची नोंद (त्यात २,८७१ इतर राज्यांतील)
६० दिवसांच्या आत १,३४,१३१ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र पोलिसांचे काम केवळ गुन्हे रोखणे नाही, तर न्यायदान प्रक्रिया सुलभ व परिणामकारक करणे हेही आहे. नवीन कायद्यांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र देशात आदर्श ठरवणार आहे.”
