मुंबई, दि.१८ : मंगेश म्हात्रे
मुंबई आणि उपनगरातील जीर्ण झालेल्या म्हाडा वसाहतींच्या भवितव्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वीस एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या म्हाडाच्या प्रकल्पांच्या एकत्रित-समूह पुनर्विकासासाठी सर्वंकष धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूषवले.
या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी, आधुनिक आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने १९५०-६० दरम्यान एमआयजी आणि एलआयजी गटांसाठी ५६ वसाहती उभारल्या होत्या. जवळपास ५ हजार गृहनिर्माण संस्था असलेल्या या वसाहतींच्या इमारती आज मोडकळीस आल्याने पुनर्विकास अपरिहार्य झाला होता. याची दखल घेत म्हाडाने प्रथमच समूह पुनर्विकासाचे एकत्रित धोरण तयार केले आहे.
या पुनर्विकासात अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण नवे निवासी संकुल उभारले जाणार आहेत. यात;आधुनिक सोयींनी युक्त सदनिका,वेगवान लिफ्ट,प्रशस्त वाहनतळ,उद्यान, सभागृह,खेळाची मैदाने, व्यायामशाळा,जलतरण तलाव
संपूर्ण परिसरात सीसीटीव्ही,
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वीज, रस्ते यांसह पर्यावरणपूरक पायाभूत सुविधा
रहिवाशांना यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत मोठ्या आकाराची, दर्जेदार घरे मिळणार आहेत.
प्रकल्प आराखड्यात शाळा, आरोग्य केंद्र, वाणिज्यिक जागा आणि हरित क्षेत्र यांचेही नियोजन करण्यात येणार आहे. संपूर्ण वसाहतीचे एकात्मिक टाउनशिप मॉडेल तयार करण्याचा विचार आहे.
या धोरणानुसार उच्चतम पुनर्वसन चटईक्षेत्र उपलब्ध असल्याने रहिवाशांची पारंपरिक संमती घेणे आवश्यक राहणार नाही. मात्र, निविदा प्रक्रियेतून नेमल्या जाणाऱ्या विकासकाने संबंधित गृहनिर्माण संस्थांचा सहमतीदर्शक ठराव घेणे बंधनकारक असेल.
मुंबई मंडळाच्या हद्दीत असलेल्या एकूण ११४ प्रकल्पांवर म्हाडा स्वतःचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करणार आहे. तसेच गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती गठीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
