लोक स्वराज्य आंदोलनातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर “भाऊबीज महा सत्याग्रह”
कोपरगाव,दि. १९ : चंद्रकांत जोर्वेकर
अनुसूचित जातीमधील आरक्षण लाभवंचित समाज घटकांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी लोक स्वराज्य आंदोलनाच्या वतीने पाच दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष ॲड. नितीन पोळ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली.
ॲड. पोळ यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे समान वितरण होत नसल्यामुळे अनेक जाती आरक्षण लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. या संदर्भात अनेक वर्षांपासून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मागणी होत असून, १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उपवर्गीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानंतर अनेक पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या, मात्र त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
सदर आदेशानुसार आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पंजाब, हरियाणा, तेलंगणा आदी राज्यांनी उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी केली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करूनही अहवाल सादर करण्यात टाळाटाळ सुरू ठेवली आहे, अशी टीका ॲड. पोळ यांनी केली.
लोक स्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष संघर्ष योद्धा प्रा. रामचंद्र भरांडे यांच्या नेतृत्वाखाली मातंग, मेहतर, मादगी, मादिगा, डक्कलवार, चर्मकार आदी समाज घटकांना सोबत घेऊन विविध ठिकाणी लक्षवेधी आंदोलनं झाली आहेत. आझाद मैदानावर महा एल्गार आंदोलन, जेल भरो, दवंडी आंदोलन अशा विविध आंदोलनांद्वारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
यापूर्वीही नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन दिवसांचे धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा दि. २३ ते २८ ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पाच दिवसीय “भाऊबीज महा सत्याग्रह” आयोजित केला असून, दिवाळीचा सण या आंदोलनादरम्यान साजरा करण्यात येणार आहे.
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण न झाल्यास अनुसूचित जातीतील लाभवंचित समाजातील युवकांना आगामी मोठ्या शासकीय भरतीत न्याय मिळणार नाही, अशी खंत व्यक्त करत ॲड. नितीन पोळ यांनी समाजातील महिला-पुरुष, जाणकार आंदोलक, आणि युवकांनी कुटुंबासह मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले आहे.
“शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल,” असा इशारा देखील लोक स्वराज्य आंदोलनाने दिला आहे.
