१५ एप्रिलपर्यंत मते-निवेदने सादर करण्याचे आवाहन
मुंबई : अजय मगरे
राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने हालचाल वेगात आणली असून या संदर्भात १६ व १७ एप्रिल २०२६ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. या सुनावणीत आपली भूमिका किंवा मते मांडण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींनी १५ एप्रिलपर्यंत ई-मेलद्वारे निवेदन सादर करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाने केले आहे.
या संदर्भात न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, पाटणा उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय समितीने आपला अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी शासनाला सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुनावणीत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी dg-sw@barti.in
या ई-मेलवर आपले निवेदन किंवा अर्ज पाठवावेत. अर्ज पाठविताना संपर्कासाठी दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे बंधनकारक असल्याचे सामाजिक न्याय विभागाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, सुनावणीचे ठिकाण, वेळ आणि अन्य तपशील संबंधितांना दूरध्वनीद्वारे कळविण्यात येणार असल्याचेही विभागाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
