पत्रकारांच्या एसटी सवलतीबाबत सिस्टीममध्ये तातडीने दुरुस्ती होणार
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेच्या तक्रारीची परिवहन मंत्र्यांकडून दखल; सवलत पूर्ववत करण्याचे आदेश
मुंबई, ३.(प्रतिनिधी)
अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना एसटीच्या बसमधून मिळणारी १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत एनसीएमसी (NCMC) कार्डच्या नव्या यंत्रणेत उपलब्ध होत नसल्याबाबत अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने केलेल्या तक्रारीची परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी तातडीने दखल घेतली असून, पत्रकारांची सवलत सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेत आवश्यक दुरुस्ती करून सिस्टीम अपडेट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एनसीएमसी मशीनमध्ये पत्रकारांना लागू असलेली १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत समाविष्ट नसल्याने पत्रकारांना पूर्ण तिकीट काढून प्रवास करावा लागत असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. नव्या यंत्रणेमुळे पत्रकार आणि एसटीचे चालक-वाहक यांच्यात वाद निर्माण होत असून, काही ठिकाणी हा वाद गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे परिषदेने परिवहन मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज काटकर, मुंबई अध्यक्ष राजा आदाटे आणि मुंबई पत्रकार अधिस्वीकृती समितीचे अध्यक्ष दीपक कैतके यांनी गुरुवारी परिवहन मंत्र्यांच्या कार्यालयात निवेदन सादर केले. एनसीएमसी कार्ड व यंत्रणेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याबरोबरच पत्रकारांच्या १०० टक्के सवलतीचा रकाना सिस्टीममध्ये समाविष्ट करून ती अपडेट करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
सिस्टीम अपडेट होईपर्यंत पूर्वीच्या कार्डवरच अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना १०० टक्के मोफत प्रवासाची सवलत देण्याचे स्पष्ट आदेश राज्यातील सर्व आगार व्यवस्थापकांमार्फत चालक-वाहकांना देण्यात यावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. तसेच या आदेशाची माहिती प्रत्येक चालक व वाहकाला झाली आहे याची खात्री करण्याची जबाबदारी आगारप्रमुखांवर सोपवावी, जेणेकरून पत्रकार आणि एसटी कर्मचाऱ्यांमधील अनावश्यक वाद टाळता येतील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
एसटीच्या स्लीपर कोच, पुणे-मुंबई-नाशिक मार्गावरील शिवनेरी तसेच इतर काही प्रीमियम सेवांमध्येही पत्रकारांना १०० टक्के सवलत मिळत नसल्याचा मुद्दा परिषदेने उपस्थित केला. एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बससेवांमध्ये अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना सवलत लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली.
दरम्यान, परिषदेच्या निवेदनाची परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांची १०० टक्के प्रवास सवलत सुरू करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेत आवश्यक दुरुस्ती व सिस्टीम अपडेट करण्याबाबत आदेश देण्यात आल्याचे कार्यालयाकडून कळविण्यात आले. परिषदेच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रश्न तातडीने मार्गी लागण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती शिवराज काटकर, राजा आदाटे आणि दीपक कैतके यांनी दिली.
—
