मुंबई : अजय मगरे
राज्यात सर्पदंशाच्या घटनांमुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्पदंशाला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले असून, याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य आणि निश्चित रुग्णाची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करणे आता शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांसह वैद्यकीय महाविद्यालये व वैद्यकीय व्यावसायिकांना बंधनकारक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांचे प्रभावी संनियंत्रण, रुग्णांना वेळेत उपचार मिळणे आणि सर्पविष प्रतिबंधक लस (एएसव्ही) उपलब्धतेचे योग्य नियोजन करणे शक्य होणार आहे. उपचार व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.
ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना सर्पदंशाचा धोका अधिक असतो. सर्पदंशामुळे होणारी विषबाधा ही संभाव्यतः जीवघेणी असून, वेळेत निदान आणि योग्य उपचार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या घटनांची अचूक माहिती उपलब्ध झाल्यास प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यासोबतच आवश्यक ठिकाणी सर्पविष प्रतिबंधक लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाला सुलभ होणार आहे.
अधिसूचित आजाराच्या दर्जामुळे सर्पदंशाच्या रुग्णांची नोंद, उपचार आणि मृत्यूची माहिती आरोग्य यंत्रणेकडे नियमितपणे उपलब्ध होणार आहे. त्याआधारे सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक असलेल्या भागांचे निश्चितीकरण करून तेथे उपचार सुविधा, औषधसाठा आणि जनजागृती मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.
सर्पदंश झाल्यास रुग्णाला तातडीने जवळच्या आरोग्य केंद्रात किंवा रुग्णालयात दाखल करावे. वेळ न दवडता वैद्यकीय उपचार घेणे आणि अंधश्रद्धा अथवा चुकीच्या उपचार पद्धतींपासून दूर राहणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
