मुंबई : प्रतिनिधी
‘थर्ड मुंबई’ अर्थात मुंबई 3.0च्या नियोजित विकासासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, सुमारे 324 चौ.कि.मी. क्षेत्रासाठी मास्टर प्लॅन तयार केला जाणार आहे. या नियोजन प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सल्लागार संस्था सुरबाना ज्युराँग महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. जमिनीचा वापर, वाहतूक व दळणवळण, गृहनिर्माण, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्रे तसेच सामाजिक आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे एकात्मिक नियोजन या मास्टर प्लॅनच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमदरम्यान सुरबाना ज्युराँग आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांच्यात सामंजस्य करार झाला. या करारानुसार मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास केंद्रांसाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे नियोजन आहे. त्यामध्ये मुंबई 3.0चाही समावेश आहे.
कामांच्या गुणवत्तेवरही देखरेख
मुंबई 3.0च्या विकासासाठी तयार होणाऱ्या विविध प्रकल्पांमध्ये कंत्राटदारांकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचे परीक्षण आणि मंजुरीची जबाबदारी सुरबाना ज्युराँगकडे असेल. डिझाइन, अभियांत्रिकी आराखडे, रेखाचित्रे, कागदपत्रे आणि अन्य तांत्रिक बाबींचे परीक्षणही संस्थेकडून केले जाणार आहे.
याशिवाय बांधकामाची गुणवत्ता, कामाची प्रगती आणि करारातील अटींचे पालन यावर देखरेख ठेवली जाईल. प्रकल्पातील विविध टप्प्यांचे प्रमाणन, कामगिरीचे निरीक्षण आणि आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजनांची शिफारस करण्याचे कामही सुरबाना ज्युराँग करणार आहे.
शाश्वत विकासाला प्राधान्य
मुंबई 3.0चा विकास टप्प्याटप्प्याने आणि शाश्वत पद्धतीने करण्यासाठी मास्टर प्लॅन महत्त्वाचा ठरणार आहे. नियोजन करताना वाहतूक व्यवस्था, निवासाची गरज, रोजगारनिर्मिती, उद्योग-व्यवसाय आणि नागरी सुविधांचा परस्पर समन्वय साधण्यावर भर दिला जाणार आहे.
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरलाही चालना
रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर आणि मुंबई 3.0च्या विकासासाठी एमएमआरडीए आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खासगी संस्थांमधील भागीदारीमुळे या परिसरातील विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मॅपलट्री आणि सुरबाना ज्युराँग यांसारख्या संस्थांचा सहभाग वाढल्याने भांडवली गुंतवणूक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाच्या नियोजनाचा लाभ मिळू शकतो.
या माध्यमातून रायगड-पेण परिसरात गुंतवणूक, रोजगारनिर्मिती, उद्योग-व्यवसाय आणि आधुनिक नागरी सुविधांना चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ संस्थांच्या सहभागामुळे प्रकल्प व्यवस्थापन आणि नियोजनाच्या दृष्टीनेही या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
