“करवाढीपूर्वी महापालिकेने आपल्या खर्चाचा पारदर्शक हिशेब ठाणेकरांसमोर मांडावा” — ऋषिकेश तायडे*
*ठाणे | दि. १२.( प्रतिनिधी)
दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या ठाणे महानगरपालिकेच्या महासभेत प्रस्तावित असलेली **मालमत्ता कर वाढ आणि ठाणे परिवहन सेवेच्या तिकीट दरातील वाढ तातडीने मागे घ्यावी**, अशी मागणी **शेतकरी कामगार पक्षाचे ठाणे शहर अध्यक्ष ऋषिकेश तायडे** यांनी केली आहे.
ठाणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिक आधीच वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि दैनंदिन जीवनावश्यक खर्चाच्या वाढत्या भाराचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर मालमत्ता कर आणि सार्वजनिक परिवहन भाडेवाढीच्या माध्यमातून अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे हे नागरिकांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे प्रस्तावित दोन्ही दरवाढींचा महापालिका प्रशासनाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*महापालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर पारदर्शकता आवश्यक*
महापालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी थेट करदात्या नागरिकांवर अतिरिक्त भार टाकण्यापूर्वी *महापालिकेने उपलब्ध महसूल, थकबाकी वसुली, निधीची उपलब्धता आणि विविध प्रशासकीय खर्च यांचा सविस्तर आढावा घ्यावा*, अशी भूमिका ऋषिकेश तायडे यांनी व्यक्त केली.
महापौर, उपमहापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यासाठी नवीन वाहनांवर होणाऱ्या खर्चाबाबतही प्रशासनाने स्पष्टता देणे आवश्यक आहे. *नागरिकांकडून अतिरिक्त कर वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी महापालिकेच्या अनावश्यक व प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे.*
महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनात काटकसर, कार्यक्षम महसूल वसुली आणि खर्चाचे योग्य प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याला महत्त्व दिले पाहिजे. त्यानंतरच अतिरिक्त महसुलाची आवश्यकता असल्यास त्याबाबत नागरिकांशी पारदर्शकपणे चर्चा करण्यात यावी.
*नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे*
ठाणे शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित प्रश्नांकडेही महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. *दीपा चौधरी यांच्या अंगावर झाड कोसळून त्या गंभीर जखमी झाल्यानंतरही त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याचा मुद्दा समोर आला आहे.*
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना, आपत्कालीन मदत आणि नुकसानभरपाई यांना प्राधान्य देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून संबंधित नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
*१७ ऑगस्टच्या महासभेत प्रस्ताव मंजूर करू नये*
दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या महासभेत *प्रस्तावित मालमत्ता कर वाढ आणि ठाणे परिवहन सेवा भाडेवाढ मंजूर करू नये, तसेच दीपा चौधरी यांना तात्काळ योग्य नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी शेकापच्या वतीने करण्यात आली आहे*
या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून प्रस्तावित करवाढ व भाडेवाढ मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास शेकापच्या वतीने *भीक मांगो” आंदोलन* करण्यात येईल, असा इशारा *शेकापचे ठाणे शहर अध्यक्ष ऋषिकेश तायडे* यांनी दिला आहे.
