जनवादी हॉकर्स सभेची पालिका आयुक्तांकडे मागणी;
तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचीही मागणी
मुंबई : अजय मगरे
मुंबई महापालिकेने २०१४च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्रे देऊन त्यांची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच, याच फेरीवाल्यांवर कारवाई होत असल्याचा आरोप जनवादी हॉकर्स सभा (सिटू) ने केला आहे. क्यूआर कोड प्राप्त तसेच २०१४च्या सर्वेक्षणातील फेरीवाल्यांवरील कारवाई तातडीने थांबवावी, अशी मागणी संघटनेने महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
या मागणीसंदर्भात जनवादी हॉकर्स सभेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी (१६ सप्टेंबर) महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना निवेदन सादर केले. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईत सुमारे पाच हजार फेरीवाले संघटनेशी जोडलेले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे संरक्षण मिळावे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २३ मार्च, ६ मे आणि १० जून २०२६ रोजीच्या आदेशांच्या अनुषंगाने २०१४च्या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळणे अपेक्षित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. महापालिकेने क्यूआर ओळखपत्रे देण्यामागे या फेरीवाल्यांची ओळख पटविणे हा उद्देश असल्याचे यापूर्वीच्या पत्रव्यवहारात नमूद केले आहे. असे असताना त्यांच्यावर कारवाई का केली जात आहे, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
किती क्यूआर कार्ड दिली, याची माहिती द्या
८ मे २०२६च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर १५ सप्टेंबरपर्यंत मुंबईत एकूण किती फेरीवाल्यांना क्यूआर कोड ओळखपत्रे देण्यात आली, त्यांची यादी तसेच ही माहिती मुंबई पोलिस प्रशासनाला देण्यात आल्याबाबतचे पत्र उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष के नारायणन, जनरल सेक्रेटरी रवींद्र मदने, कार्याध्यक्ष शैलेंद्र कांबळे, कैलास भगत, हरीचरण चौहान यांनी आयुक्तांना भेटून निवेदनाद्वारे केली आहे.
तक्रार निवारण समित्यांची स्थिती स्पष्ट करा
मुंबईतील मुख्य नगरपथविक्रेता समिती आणि परिमंडळस्तरीय नगर पथविक्रेता समित्यांच्या तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना झाली आहे की नाही, त्यांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
याशिवाय २० एप्रिल २०२६ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या मसुदा समितीने अंतिम केलेला आणि १८ मे रोजी शासनाला सादर केलेला पथविक्रेता योजना २०२६चा मसुदा, तसेच त्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठीचा अर्जाचा नमुना उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणाच्या ठिकाणीच फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करा
२०१४मध्ये ज्या ठिकाणी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्याच ठिकाणी सध्या संबंधित फेरीवाला व्यवसाय करीत असल्यास त्या ठिकाणाचा विचार करून फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणीही जनवादी हॉकर्स सभेने केली आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण, क्यूआर ओळखपत्रे आणि प्रत्यक्ष व्यवसायाचे ठिकाण यामध्ये सुसूत्रता आणण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
