मुंबई, दि. ८ : मंगेश म्हात्रे
महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (महारेरा) ऑक्टोबर २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत तब्बल ५२६७ तक्रारींचा निपटारा करून हजारो घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर जुलै अखेरपर्यंत दाखल झालेल्या सर्व तक्रारींना पहिल्या सुनावण्या झाल्या असून काहींच्या सुनावणीच्या तारखा देखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
घरखरेदीदार आपली आजीविकेची कमाई घर खरेदीसाठी गुंतवतात. मात्र, वेळेत ताबा न मिळणे, निकृष्ट दर्जा, करारातील सुविधा न मिळणे अशा विविध समस्यांना त्यांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करणे ही महारेराची जबाबदारी आहे. अध्यक्ष मनोज सैनिक, सदस्य महेश पाठक, रविंद्र देशपांडे यांच्या पुढाकारामुळे सुनावण्यांची गती वाढली असून प्रलंबित प्रकरणे झपाट्याने निकाली निघू लागली आहेत.
मे २०१७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून महारेराकडे एकूण ३०,८३३ तक्रारी दाखल झाल्या असून त्यापैकी २३,७२६ तक्रारींना निकाल लागले आहेत. यात स्थापनेपूर्वीच्या प्रकल्पांवरील तक्रारींचे प्रमाण ७९% तर स्थापनेनंतरच्या प्रकल्पांवरील तक्रारी २१% एवढे आहे. सध्या राज्यात ५१,४८१ प्रकल्प नोंदणीकृत असून यापैकी ५,७९२ प्रकल्पांवर तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत.
भविष्यात तक्रारींची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महारेराने प्रकल्प नोंदणी प्रक्रियेत कठोर छाननी यंत्रणा निर्माण केली आहे. प्रकल्पाची कायदेशीर, आर्थिक आणि तांत्रिक वैधता तपासण्यासाठी तीन स्वतंत्र गट नेमले असून आवश्यक तरतुदींची पूर्तता झाल्याशिवाय नोंदणी क्रमांक दिला जात नाही. त्यामुळे ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहील आणि आश्वासित वेळेत प्रकल्प पूर्ण होईल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
