कामगार भवन, आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन…..
फेरीवाले, नाका कामगार, प्राध्यापक, बँक कर्मचारी यांचा सहभाग….
मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने प्रदीर्घ संघर्षातून मिळालेले ४४ कामगार कायदे रद्द करून चार नवीन श्रमसंहिता लागू केल्याच्या निषेधार्थ देशभरातील कामगार संघटनांनी बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला. या संपाला मुंबईतही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून कामगार भवन, कलेक्टर कार्यालय तसेच बीकेसी येथील कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात मुंबईतील फेरीवाले, नाका व बांधकाम कामगार, कंत्राटी कर्मचारी, आशा व अंगणवाडी सेविका, प्राध्यापक, मंत्रालय कर्मचारी, बँक व एलआयसी कर्मचारी आदी विविध घटकांनी सक्रिय सहभाग नोंदविला. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सीटू), आयटक, इंटक, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, प्राध्यापक संघटना, बांधकाम व नाका कामगार संघटना, जनवादी हॉकर्स सभा यांसह अनेक संघटनांनी आझाद मैदानासह शहरातील विविध ठिकाणी निदर्शने केली.
बीकेसी येथील कामगार आयुक्त भवनासमोर सुमारे पाच हजार कामगार व कर्मचारी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कामगार आयुक्तांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
मुंबईतील आंदोलनाचे नेतृत्व डॉ. विवेक मोंतेरो, डॉ. एस. के. रेगे, आमदार सचिन अहिर, गोविंदराव मोहिते, बजरंग चव्हाण, कॉ. शहीद अहमद, कैलाश कदम, अॅड. आरमाइटी इराणी, मिलिंद रानडे, विजय कुलकर्णी, प्रा. मधु परांजपे, प्रा. स्वाती लावंड, कॉ. शैलेन्द्र कांबळे, के. नारायणन, संगीता कांबळे, डॉ. रविंद्र मदने, संगीता सोनवणे, शैलेन्द्र चव्हाण, कमल रावत, अँटोनी गेब्रियल आदी कामगार नेत्यांनी केले.
कामगार विरोधी चार नवीन श्रमसंहिता रद्द कराव्यात, किमान वेतन ३० हजार रुपये करावे, कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा द्यावी, खासगीकरण थांबवावे, आशा कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी दर्जा देऊन नियमित वेतन द्यावे, मानधन वेळेवर देण्याची हमी द्यावी, सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६५ वर्षे करावी, शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी व हमीभावाचा कायदा करावा, तसेच वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याची माहिती संयुक्त कृती समितीचे डॉ. विवेक मोंतेरो, कॉ. शैलेंद्र कांबळे यांनी दिली.
