रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय
मुंबई, दि.१६ ( मंगेश म्हात्रे )
मुंबई उपनगरातील रखडलेल्या ८६ झोपु योजनांमध्ये नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्याचा मार्ग अखेर खुला झाला आहे. या योजनांमधील विद्यमान विकासकांकडून न भरण्यात आलेल्या भाड्यामुळे व प्रकल्प रखडल्यामुळे रहिवाशांची मोठी अडवणूक होत होती. आता संबंधित विकासकांचे अधिकार संपुष्टात आणून रहिवाशांना नव्या विकासकांची निवड करता येणार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) घेतला आहे.
मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी आज एसआरए कार्यालयात भेट देऊन उपनगरातील रखडलेल्या प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी एसआरएचे सीईओ महेंद्र कल्याणकर आणि अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री शेलार यांनी रखडलेल्या योजना व नागरिकांच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या आणि तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
एसआरएच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ पासून मुंबईतील झोपु योजनांमध्ये १३८२.४८ कोटी रुपयांचे भाडे विकासकांकडून थकले होते. त्यापैकी ७३५.६७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले असून, मे २०२५ पर्यंत अजूनही ६४६ कोटी रुपये थकीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ८६ योजनांमधील विकासकांना कायदेशीर नोटीस देण्यात आली असून त्यानंतर त्यांचे अधिकार संपुष्टात आणण्यात येणार आहेत.
नवीन प्रणालीअंतर्गत, रहिवाशांना विकासकांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. तसेच आगावू दोन महिन्यांतच एसआरएने ५५२ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. या कामगिरीबद्दल मंत्री शेलार यांनी एसआरएचे कौतुकही केले.
या बैठकीदरम्यान मंत्री शेलार यांनी अभियंते व कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधून कामकाजाची माहिती घेतली. नागरिकांच्या आसन व्यवस्थेपासून कार्यालयीन सुविधा यांचीही पाहणी करण्यात आली. मंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की, नागरिकांची अडवणूक थांबवून योजना लवकरात लवकर पूर्ण व्हाव्यात.
घरांच्या चाव्यांचे वाटप -दरम्यान, वांद्रे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत न्यायालयासाठी दिलेल्या जमिनीमुळे बाधित झालेल्या १०४ रहिवाशांना शासनातर्फे घरे देण्यात आली आहेत. यातील २४ रहिवाशांना आज पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या हस्ते घरांच्या चाव्यांचे वाटप करण्यात आले.
