मुंबई, दि.२६ : अजय मगरे
बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला न्यायदानाच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक अशी मोठी भेट मिळाली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या निर्णयामुळे आष्टी तालुक्यातील नागरिकांना आता न्यायासाठी बीडपर्यंत ८२ किलोमीटरचा प्रवास करण्याची कसरत करावी लागणार नाही. स्थानिकांना न्याय मिळवण्यासाठी वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार आहेत.
नवीन न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी शासन दरवर्षी १.७९ कोटी रुपयांचा खर्च उचलणार आहे. या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या निवारण प्रक्रियेला गती मिळणार असून, न्यायिक कामकाज अधिक परिणामकारक होणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे. आष्टीसह संपूर्ण बीड जिल्ह्यातील नागरिक, वकील संघटना आणि सामाजिक संस्थांनी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराचे कौतुक करत त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
