मुंबई,दि.२५.( अजय मगरे )
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आर टी ई ) विद्यार्थ्यांच्या शाळा प्रवेशासाठी घालण्यात आलेली १ कि.मी. अंतराची अट तात्काळ रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी वंचित बहुजन आघाडी व सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या वतीने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
२००९ साली केंद्र सरकारने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार मिळावा या उद्देशाने ‘राइट टू एज्युकेशन’ कायदा लागू केला. मात्र २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा प्रवेशासाठी १ कि.मी. अंतराची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही अट अन्यायकारक असून गरीब, कामगार, कष्टकरी, माथाडी, शेतमजूर तसेच असंघटित क्षेत्रातील कुटुंबांतील मुलांवर याचा विपरीत परिणाम होणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अनेक वस्त्या व उपनगरांमध्ये १ कि.मी. अंतरात दर्जेदार शाळा उपलब्ध नाहीत. परिणामी विद्यार्थ्यांना निकृष्ट सुविधा असलेल्या शाळांमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल किंवा शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येईल. यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच तडा जाणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे आरटीई अंतर्गत नव्याने घालण्यात आलेली १ कि.मी. अंतर मर्यादा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे ५ कि.मी. अंतर मर्यादा लागू करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय खजिनदार व मुंबई-ठाणे जिल्हा समन्वयक महेश भारतीय यांनी केली आहे.
सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
