विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १० ( प्रतिनिधी )
विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, महाराष्ट्रही विकसित राज्य म्हणून पुढे जाण्यास कटिबद्ध आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असून, तो शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि सामाजिक विकास या पंचसूत्रीवर आधारित आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प संतुलित असून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा आहे. शेती क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांसाठी मोठा निधी राखून ठेवण्यात आला असून, औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक विकास यासाठी विशेष योजना राबवण्यात येतील.”
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे सांगितले. “राज्याचा आर्थिक विकास दर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
घर बांधणीत महाराष्ट्र अग्रेस…..
प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २० लाख घरांचा टप्पा गाठणे म्हणजे मोठी उपलब्धी आहे. त्यासोबतच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेमुळे घरे वीजेसाठी स्वयंपूर्ण होणार हे अधिक फायदेशीर ठरणार. तीनशे युनिटहून कमी वीज वापरणाऱ्या घरांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य…..
शेती आणि सिंचन क्षेत्राला मिळालेल्या प्राधान्यामुळेही शेतकऱ्यांना फायदा होईल. एआय आणि बायोटेक तंत्रज्ञानामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतीतील नफा वाढण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवार आणि नदीजोड प्रकल्पांसाठी निधी राखून ठेवणे हीही दूरदृष्टीपूर्ण पावले आहेत.
लाडक्या बहिणींसाठी आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा मार्ग….
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सरकारने भरीव नियोजन केले असून, लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, याची खात्री करण्यात आली आहे. या योजनेतून महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन स्वतःचा रोजगार निर्माण करू शकतील, असे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.याअंतर्गत काही महिलांनी मिळालेल्या १,५०० रुपयांच्या मदतीतून स्वतःच्या सोसायट्या स्थापन केल्या आहेत. आता या सोसायट्यांचे विस्तृत जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय ॲपेक्स सोसायटी स्थापन केली जाणार आहे. यासोबतच लखपती दीदी योजनेला गती देत, महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेला पुढे नेण्याचा सरकारचा मानस आहे. आतापर्यंत २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात २४ लाख नव्या लखपती दीदींचे उद्दीष्ट गाठून एक कोटी महिलांना सक्षम करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
