मुंबई, दि. २० ( प्रतिनिधी )
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपसाच्या ठिकाणी विशेष पाहणी मोहीम राबवली जाणार आहे. परवानगीपेक्षा जास्त प्रमाणात किंवा ठरवलेल्या हद्दीबाहेर वाळू उपसा केल्यास संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. तसेच जयंत पाटील, अमित देशमुख, रणधीर सावरकर, प्रशांत बंब, अस्लम शेख, विश्वजीत कदम, आशिष देशमुख आणि हेमंत ओगले यांनीही उपप्रश्न विचारले.
नवीन वाळू धोरण लवकरच……!
मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार लवकरच नवीन वाळू धोरण आणणार आहे. विविध राज्यांतील वाळू धोरणांचा अभ्यास करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. जनतेकडून आलेल्या २८५ हून अधिक सूचनांचा विचार करून अंतिम रूप दिले जात आहे. राज्यात मागणीवर आधारित वाळूचा पुरवठा करण्याची योजना असून, पुढील दोन वर्षांत नदीतील वाळू उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी एम-सँड (दगड खाणींमधून तयार होणारी वाळू) प्रोत्साहन दिले जाईल.
घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी मोफत वाळू………!
राज्य सरकारने घरकुल बांधणाऱ्यांसाठी मोफत वाळू देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, कोकणातील अवैध वाळू उत्खनन थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलली जातील. सक्शन पंपाद्वारे मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या वाळू उत्खननावर कोकण आयुक्तांना कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. जर तरीही हे उत्खनन सुरू राहिले, तर संबंधित तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
