१५ ऑगस्टपर्यंत २४ मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार — आयबीसेफ
मुंबई, दि.१५ : प्रतिनिधी
मागासवर्गीय व बहुजन समाजाच्या २४ प्रमुख मागण्यांवर येत्या १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत ठोस निर्णय न घेतल्यास आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना मतदान न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा इशारा आयबीसेफ (आंबेडकराइट बहुजन इम्प्लॉईज फेडरेशन) तर्फे देण्यात आला असून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले.
आंदोलनात आयबीसेफचे केंद्रीय अध्यक्ष ,सुनील निरभवने, केंद्रीय सरचिटणीस अँड. एस. के. भंडारे (भारतीय बौद्ध महासभा – राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), केंद्रीय कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे, भारतीय बौद्ध महासभेच्या सुषमा पवार (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष), भिकाजी कांबळे, डी. एम. आचार्य, डॉ. शिलाताई तायडे, विमलानंद कांबळे, जे. के. जाधव, महादेव गायकवाड, डॉ. महेंद्र दहिवळे, गौतम कांबळे, प्रा. संजय अभ्यंकर, सौ. अस्मिता अभ्यंकर, दीपक दीपंकर, वंचित बहुजन आघाडीचे अंबरसिंग चव्हाण, संदीप सातपुते, शाहीर अशोक कांबळे आदी मान्यवर सहभागी झाले होते.
या आंदोलनात मांडलेल्या महत्त्वाच्या मागण्या अशा…
अनुसूचित जाती-जमातींच्या निधीचा इतरत्र वापर थांबवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करणे.
शिष्यवृत्ती, संशोधन फेलोशिप, परदेश शिक्षण योजना यांची प्रभावी अंमलबजावणी.
नोकरीतील पदोन्नती आरक्षणासाठी २५ मे २००४ चा शासन निर्णय दुरुस्त करणे.
मागासवर्गीय आरक्षणात ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ वर्गीकरणात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व देणे.
बौद्धगया येथील महाबोधी महाविहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यासाठी केंद्र व बिहार सरकारकडे शिफारस करणे.
म्हाडा व एस.टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करणे.
यासह एकूण २४ मागण्या सरकारसमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
याआधी २६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संविधान दिनानिमित्त मंत्रालय व सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात आले होते. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही, त्यामुळे समाजात तीव्र नाराजी आहे.
“१५ ऑगस्टपर्यंत निर्णय झाला नाही, तर आम्ही येणाऱ्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये संविधानविरोधक सत्ताधाऱ्यांना मतदान करणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आयबीसेफचे अध्यक्ष सुनील निरभवने व सरचिटणीस अँड. एस. के. भंडारे यांनी दिला.
