मुंबई, दि.३ : मंगेश म्हात्रे
म्हाडा मुंबई मंडळाने प्रकल्प विकासकांना मोठा दिलासा देत प्रीमियम धोरण अधिक लवचीक केले आहे. विनियम ३३ (५) अंतर्गत अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रफळाकरिता अधिमुल्याची आकारणी आता टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार असून, लहान-मोठ्या प्रकल्पांना त्यानुसार सवलत मिळणार आहे.
म्हाडा प्राधिकरणाने नुकताच सुधारित ठराव मंजूर केला आहे. यानुसार ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी भूखंड क्षेत्रफळाच्या प्रकल्पांसाठी अधिमुल्य पाच हप्त्यांत आणि ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त प्रकल्पांसाठी सहा हप्त्यांत आकारले जाणार आहेत
लहान प्रकल्पांसाठी नियम : पहिला हप्ता : १०% रक्कम, देकारपत्रानंतर एक महिन्याच्या आत,दुसरा ते पाचवा हप्ता : प्रत्येकी २२.५% रक्कम, १२, २४, ३६ व ४८ महिन्यांअखेरीस
मोठ्या प्रकल्पांसाठी नियम :पहिला हप्ता : १०% रक्कम, देकारपत्रानंतर एक महिन्याच्या आतउर्वरित पाच हप्ते : प्रत्येकी १८% रक्कम, १२, २४, ३६, ४८ व ६० महिन्यांअखेरीस
येत्या काळात विकासकांनी पहिला हप्ता वेळेत भरल्यास व्याज आकारले जाणार नाही. मात्र, पुढील हप्त्यांसाठी SBI च्या MCLR दरासोबत अतिरिक्त २% व्याजदर लागू होणार आहे. नियोजित वेळेत भरणा न झाल्यास थकीत रकमेवर दंडात्मक व्याजदर १८% आकारला जाणार आहे.
म्हाडाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल, तसेच विकासकांचा आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
