मुंबई, दि. १३ : मंगेश म्हात्रे
गरीबांना हक्काचे घर देणाऱ्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेला गती देण्यासाठी पंतप्रधान आवास योजना (शहरी) २.० ची जबाबदारी म्हाडाकडून काढून थेट राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. योजनेची अंमलबजावणी जलद व पारदर्शक करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा (पीएमयू ) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापुढे म्हाडाकडे या योजनेच्या फक्त नियोजनाशी संबंधित कामे, तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शनाचीच जबाबदारी असेल. सद्यस्थितीत राज्यात मंजूर झालेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या ६.३५ लाख घरांच्या प्रकल्पांची प्रगती अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे सरकारच्या लक्षात आल्याने दिनांक १७ जुलै २०२३ आणि १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या जीआर नुसार हा निर्णय घेण्यात आला. गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार स्थापन झालेल्या नव्या पीएमयू ची धुरा उप सचिव (गृहनिर्माण-२) किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे असेल. याआधी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) १.० अंतर्गत स्थापन झालेली पीएमयू देखील यामध्ये विलीन केली जाणार आहे. नव्या यंत्रणेमार्फत राज्यभरातील सर्व प्रकल्पांचे समन्वय व नियंत्रण होणार आहे.
नव्या पीएमयू मध्ये सहमुख्य अधिकारी, उपमुख्य अधिकारी, लेखाधिकारी, अभियंते, नगररचनाकार अशा विविध तांत्रिक व प्रशासकीय पदांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यातील तांत्रिक मनुष्यबळ हे शासनमान्य सल्लागार कंपन्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलं जाईल. ही यंत्रणा गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत राहील.
याशिवाय प्रत्येक महसूल विभागात तृतीय पक्ष गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा आणि सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा नियुक्त केली जाणार आहे. मंजूर प्रकल्पांचा निधी वेळेत न वापरल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई आणि निधी व्याजासह परत घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. लाभार्थी जोडणीसाठी सामाजिक संस्था (एनजीओ) यांचा समावेश केला जाणार आहे.
नवीन व्यवस्थेत पीएमयू मार्फत महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, म्हाडा, सिडको आणि प्रादेशिक विकास प्राधिकरण या अंमलबजावणी संस्थांचा समन्वय साधण्यात येईल. म्हाडाकडे योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ऐवजी केवळ नियोजन, तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शनाची भूमिका राहील, असे गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी राजू अंबाडेकर यांनी स्पष्ट केले.
