महिला शेतकऱ्यांना मिळणार स्वतंत्र कायदेशीर ओळख..
कृषी क्षेत्रातील लाखो महिलांना हक्क, योजना आणि सामाजिक सुरक्षेचे कवच; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
‘वर्षा’ निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्यावर चर्चा झाली. या बैठकीस व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्याच्या कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ८१ टक्क्यांहून अधिक असला तरी बहुतांश शासकीय योजना आणि धोरणे पुरुषकेंद्री असल्याने अनेक महिला लाभापासून वंचित राहतात. जमिनीची मालकी नसल्यामुळे कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या तसेच पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वनउपज संकलन अशा पूरक व्यवसायांमध्ये कार्यरत महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
विधेयकात महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून वैधानिक दर्जा देण्याबरोबरच कर्ज, कृषी अनुदाने, बियाणे, खते, पीक विमा, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, वाहतूक, साठवणूक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा यासाठी प्रभावी डिजिटल व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार करण्याचाही विचार करण्यात येत आहे.
पारंपरिक शेतीसोबतच दुग्धव्यवसाय, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मधमाशीपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बागायती, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि वनउपज संकलन अशा विविध कृषीपूरक उपक्रमांमध्ये कार्यरत महिलांचा या कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. भूमिहीन व भाडेकरू शेतकरी, शेतमजूर, चराई व्यवसायाशी संबंधित महिला आणि स्थलांतरित कृषी कामगारांचाही विचार करण्यावर त्यांनी भर दिला.
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असून, जिल्हा, तालुका आणि गावपातळीवर सक्षम अंमलबजावणी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे.
राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, हक्क आणि संधी उपलब्ध करून देणारे हे विधेयक कृषी क्षेत्रातील लिंगसमतेच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
