शिर्डी,दि.११.( दिलीप गायकवाड )
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन टाळाटाळ करत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केली जात आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी व्यापक लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत लोकस्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. रामचंद्र भरांडे यांनी व्यक्त केले.

लोकस्वराज्य आंदोलन व समविचारी संघटनांची महत्त्वपूर्ण बैठक नुकतीच शिर्डी येथील शासकीय विश्रामगृहात पार पडली. या बैठकीस अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
लोकस्वराज्य आंदोलनाच्या वतीने २७ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी ही बैठक घेण्यात आली.
यावेळी बोलताना प्रा. भरांडे म्हणाले की, वंचित घटकांना न्याय मिळावा म्हणून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज यांनी सामाजिक न्यायाचे स्वप्न पाहिले, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेत आरक्षणाची तरतूद करून ते प्रत्यक्षात आणले. मात्र स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांतही अनेक समाजघटक आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आरक्षणात वर्गीकरण करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणीही केली आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती नेमून दोन वेळा मुदतवाढ देत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब केला असल्याची टीका त्यांनी केली.
येत्या २७ एप्रिल रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर होणाऱ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. या मोर्चात एक लाख समाजबांधव सहभागी झाल्यास शासनाला आरक्षणाचे वर्गीकरण करावेच लागेल. निर्णय जाहीर होईपर्यंत आझाद मैदान सोडणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
बैठकीस राजेंद्र त्रिभुवन, रामभाऊ पिंगळे, भाऊसाहेब आव्हाड, भागचंद नवगिरे, सागर भोंडगे, अर्जुन मरसाळे, संजय बोरुडे, संजय शिर्डीकर, भाऊराव साळवे, रवी कांबळे, अॅड. सौ. सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अॅड. नितीन पोळ यांनी केले.




















