मुंबई, दि.१९ ( प्रतिनिधी)
सर्वांसाठी परवडणारी व सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार नवे गृहनिर्माण धोरण आणत आहे. ज्येष्ठ नागरिक, नोकरदार महिला, विद्यार्थी आणि कामगार यांचा यामध्ये समावेश असेल. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत धोरणाचे सादरीकरण करण्यात आले. धोरणाचा आराखडा मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समोर गृहनिर्माण धोरणासंदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,
राज्यातील वाढते शहरीकरण आणि घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता, सर्व समाजघटकांसाठी सुरक्षित व परवडणारी घरे या धोरणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.
या बैठकीत गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी गृहनिर्माण धोरणाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
या गृहनिर्माण धोरणात 2030 पर्यंत 35 लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट – ईडब्ल्यूएस, एलआयजी गटांसाठी.
घरांची गरज व मागणीचे सर्वेक्षण – 2026 पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमध्ये.
राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल (SHIP) – घरांची मागणी, पुरवठा, निधी यांची माहिती व विश्लेषण.
शासकीय जमिनींचा भूमी अधिकोष – निवासी वापरासाठी योग्य जमिनींची नोंद.
विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना – कर्मचारी, माजी सैनिक, दिव्यांग, पत्रकार, कामगार आदींसाठी.
“Walk to Work” धोरण – उद्योग परिसराजवळ घरे उपलब्ध.
समावेशक घरे योजना – सर्व महानगर प्रदेश प्राधिकरणांमध्ये अंमलबजावणी.
राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती व स्वयंपुनर्विकास कक्ष – पुनर्विकास तक्रारी सोडवण्यासाठी.
महाआवास निधी (₹20,000 कोटी) – मोठ्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी.
परवडणारी भाडे तत्वावरील घरे – सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीतून.
हरित व आपत्तीरोधक इमारती – पर्यावरणपूरक, भूकंप/पूर प्रतिरोधक तंत्रज्ञान वापरणे.
बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र – आधुनिक गृहनिर्माण तंत्रासाठी.
पुनर्विकास धोरणे – त्रिपक्षीय करार, आगाऊ भाडे, उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश.
झोपडपट्टी पुनर्वसन – केंद्र सरकारच्या जमिनींचा वापर, IT-आधारित मॉनिटरिंग, CSR निधीचा वापर.
धोकादायक व रखडलेली कामे – नवीन विकासकांची निवड,
