महाज्योतीला १५०० कोटींचा निधी; ओबीसींसाठी ६३ वसतिगृहे उभारणार
मुंबई, दि. ४ : अजय मगरे
राज्यातील इतर मागास वर्गासाठी (ओबीसी) विविध योजनांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत. महाज्योती संस्थेला १५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६३ वसतिगृहे उभारली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सह्याद्री अतिथीगृहात ओबीसी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय जाहीर केला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, अतुल सावे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या सर्व योजना ओबीसी प्रवर्गातील महामंडळांनाही लागू करण्यात आल्या आहेत. कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शासन निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. शासन प्रत्येक समाजाला न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.”
मराठवाड्यात निजामशाहीच्या काळातील नोंदींचा आधार घेतल्याचे सांगत त्यांनी स्पष्ट केले की, कुणबी समाजावर अन्याय होणार नाही. जात प्रमाणपत्र वितरणासाठी स्पष्ट नियमावली तयार असून, वंशावळ समितीमार्फत काटेकोर पडताळणी केली जाणार आहे. खोट्या कागदपत्रांवर कुणालाही प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आल्याचे सांगितले. या समितीकडे सर्व योजनांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
