पवार यांनी पाण्याची टंचाई, टँकर पुरवठ्यावरील वाढते अवलंबित्व, बिघडणारी वाहतूक, खराब कचरा व्यवस्थापन आणि खालावत चाललेली हवेची गुणवत्ता हे प्रशासकीय ढासळल्याचे पुरावे म्हणून निदर्शनास आणले. ते म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत विकासासाठी सुमारे 1,130 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. “गेल्या कार्यकाळात ज्यांच्याकडे पीएमसीची सत्ता होती (भाजप) ते निधी पूर्णपणे वापरण्यात अयशस्वी झाले. जर हा पैसा योग्य प्रकारे वापरला गेला असता, तर पुण्यात खड्डेमुक्त रस्ते आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी मिळू शकली असती,” ते म्हणाले.ते पुढे म्हणाले की, पीएमसी नेतृत्वाने विशेषत: शहराची वाढती मागणी लक्षात घेता मुळशी धरणातून अतिरिक्त पाणी सुरक्षित करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करायला हवे होते. “1990 च्या दशकात जेव्हा मी राजकारणात प्रवेश केला तेव्हा पुणेकरांनी सुमारे 5 टीएमसी पाणी वापरले. आज ते 22 टीएमसी झाले आहे. पाणीटंचाई आणि टँकरवर अवलंबून राहणे ही पीएमसीची जबाबदारी होती, परंतु तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी यावर कोणताही प्रभावी उपाय शोधला नाही,” असे ते म्हणाले.बाणेर-बालेवाडी परिसरातील नागरी पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीकाही पवार यांनी केली, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या महापालिकेच्या आरोग्य सुविधा आणि सुसज्ज नागरी शाळा, ज्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. “स्थानिक नेत्यांनी या सुविधांची दखल घेऊन गरीब लोकांच्या फायद्यासाठी त्यांचा योग्य वापर करायला हवा होता, परंतु त्यांनी तसे केले नाही, ज्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या नागरी पायाभूत सुविधा मोडकळीस आल्या,” ते पुढे म्हणाले.पालकमंत्र्यांनी राजकीय जुळणीबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना हे मान्य केले की, महापालिका निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवताना राष्ट्रवादीने राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर महायुतीसोबत भागीदारी केल्याने मतदारांमध्ये संभ्रम असू शकतो. दोन दशकांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची काँग्रेसशी युती असतानाही अशाच प्रकारची व्यवस्था पूर्वी अस्तित्वात होती असे ते म्हणाले.ते पुढे म्हणाले की, पुण्याच्या नागरी भागात झपाट्याने नागरीकरण होत आहे आणि येत्या काही वर्षांतही असेच होत राहील. 2017 मध्ये त्यांच्या पक्षाने नागरी संस्थेवरील नियंत्रण सोडल्यानंतर पुरेशा पायाभूत सुविधा विकसित केल्या गेल्या नाहीत,” पवार पुढे म्हणाले.
