मुंबई, दि.२० : अजय मगरे
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल व कारागृह शिपाई पदांसह एकूण १५,६३१ पदांची भरती करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. याचा जीआर प्रसिध्द झाला आहे.
शासन निर्णयानुसार, ०१ जानेवारी २०२४ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत रिक्त झालेल्या पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल १२,३९९, पोलीस कॉन्स्टेबल चालक २३४, बॅण्डस्मन २५, सशस्त्र पोलीस कॉन्स्टेबल २,३९३ व कारागृह शिपाई ५८० पदांचा समावेश आहे.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था लक्षात घेता ही सर्व १०० टक्के पदे तत्काळ भरण्याचा निर्णय घेतला असून, भरती प्रक्रिया युनिट स्तरावर पार पाडली जाणार आहे. उमेदवारांना OMR आधारित लेखी परीक्षा द्यावी लागणार आहे.
२०२२ व २०२३ मध्ये वयोमर्यादा पूर्ण झालेल्या उमेदवारांना यंदाच्या भरती प्रक्रियेत एकदाच अर्ज करण्याची विशेष मुभा देण्यात आली आहे. परीक्षेचे शुल्क खुले प्रवर्गासाठी ४५० रुपये तर मागास प्रवर्गासाठी ३५० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.
भरती प्रक्रियेची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे देण्यात आली असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
