पुणे: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) प्रस्तावित पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लवकरच सुमारे 6,000 कोटी रुपये खर्च करण्याची शक्यता आहे, असे राज्य सरकारच्या सूत्रांनी शनिवारी TOI ला सांगितले. पुणे जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वीच प्रस्ताव पाठवला असून, फाइल मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. “फाईल लवकर क्लिअर केली जावी, आणि भूसंपादनासाठी सुमारे ६,००० कोटी रुपये वितरित करणे अपेक्षित आहे.” 17 मार्च 2025 रोजी भूसंपादन कायद्यांतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शेतकऱ्यांना प्रति एकर 1 कोटी रुपये नुकसान भरपाई, घरे, विहिरी, गुरांचे शेड, बोअरवेल आणि पाईपलाईन यांसारख्या साइटवरील मालमत्तेसाठी दुप्पट नुकसानभरपाई, फळ देणाऱ्या झाडांची भरपाई आणि 10% विकसित केलेल्या भूसंपादनाची ऑफर देण्यात आली आहे.तथापि, बाधित गावांतील शेतकऱ्यांनी, जिल्हा प्रशासनाशी संवाद साधताना, 3 कोटी ते 3.4 कोटी रुपये प्रति एकर या मोबदल्याची मागणी करत हा प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यांनी पुणे रिंगरोड प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या धर्तीवर पुनर्वसन लाभांची मागणी केली आहे, ज्यात प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या 10% ऐवजी 22.5% विकसित भूखंडांचा समावेश आहे.सुमारे 1,285 हेक्टर (सुमारे 3,000 एकर) सात गावांमध्ये भूसंपादन प्रस्तावित आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी जवळपास 1,245 हेक्टरसाठी संमती दिली आहे, तर सुमारे 40 हेक्टरच्या मंजुरी अद्याप बाकी आहेत. एकूणच, सुमारे 95% जमीन मालकांनी आतापर्यंत सहमती दर्शविली आहे; मात्र, उर्वरित जमीन आता संपादित करावी लागणार आहे.जिल्हा प्रशासन बाधित शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात लवकरच मुंबईत बैठक आयोजित करत आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली. सात गावांतील प्रत्येकी पाच शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. अधिका-यांनी सांगितले की परस्परसंवादामुळे नुकसान भरपाई दर आणि पुनर्वसन पॅकेजला अंतिम रूप देण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकांमध्ये सहभागी झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. यामध्ये जमिनीचे उच्च दर, वाढलेले भूखंड, भरपाईवर मिळकतकर सवलत, पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्क सवलत, प्रकल्पग्रस्त आणि भूमिहीन व्यक्तींना प्रमाणपत्रे, कुणबी प्रमाणपत्रे, उच्च एफएसआय, भूखंडांचा विकास, आजूबाजूच्या गावांसाठी पायाभूत सुविधांचा आराखडा, पीक मूल्यमापन, कायमस्वरूपी नोकऱ्या, स्थानिक तरुणांना विमान व्यवसायावरील कर्जावरील सवलती, शिक्षण कर्ज सवलत आदींचा समावेश आहे.जमिनीचे मोजमाप यापूर्वी पूर्ण झाले होते आणि या प्रस्तावाला उद्योग विभागाकडून तत्वत: मान्यता मिळाली होती. अधिका-यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांशी चालू असलेल्या चर्चा आणि वाटाघाटीमुळे संपादन प्रक्रियेला जवळपास एक महिना उशीर झाला. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांशी प्रस्तावित संवाद भरपाई आणि पुनर्वसनाशी संबंधित महत्त्वाच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि विमानतळासाठी भूसंपादन जलद करण्यासाठी, पुणे विभागासाठी एक प्रमुख पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
