मुंबई, दि. ७ : मंगेश म्हात्रे
राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून ‘झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना’ राबविण्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली असली, तरी या योजनेवर आता नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कारण, या योजनेत जुन्या इमारती, भाडेकरू व्याप्त बांधकामे आणि खासगी मालमत्ता असलेल्या जागांनाही झोपडपट्टीत गणले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
झोपडपट्टी नव्हे, ‘इमारतींचाही पुनर्विकास’ मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार : झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.
सरकारच्या या नव्या योजनेनुसार, ५० एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांसोबतच जुन्या इमारती आणि मोकळ्या जागांनाही समूह पुनर्विकासात सामावले जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक जुन्या वसाहती आणि इमारतींचे रहिवासीही जबरदस्तीच्या पुनर्विकासाच्या कचाट्यात अडकू शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक रहिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, “ही योजना झोपडपट्टी पुनर्वसनापेक्षा विकासकांना अधिक अनुकूल आहे. खऱ्या अर्थाने पुनर्वसनाऐवजी रिअल इस्टेटच्या बाजारपेठेला चालना देणारी ही योजना ठरणार आहे.”
नगररचना तज्ञांच्या मते, या योजनेचा परिणाम शहराच्या सामाजिक संरचनेवर गंभीर होऊ शकतो. “एकात्मिक विकास” या नावाखाली झोपडपट्टीसह शेजारच्या इमारतींनाही एकत्र करून प्रचंड मोठे प्रकल्प उभारले जातील, ज्यात सामान्य नागरिकांची भूमिका गौण राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ अंतर्गत विकासकांना ४ पेक्षा अधिक FSI देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे उच्च इमारती, गर्दी आणि मूलभूत सुविधांवर ताण वाढेल, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
शहरातील झोपडपट्ट्यांचा चेहरामोहरा बदलण्याऐवजी नव्या योजनेमुळे नागरिकांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा आरोप अनेकांनी केला आहे.
“झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली आता इमारतींचा ही पुनर्विकास — सरकारचा नवा प्रयोग, पण त्याचा फटका पुन्हा सामान्य मुंबईकरालाच बसणार!”
