मुंबई, दि. १५ (प्रतिनिधी) ठाणे जिल्ह्यासह कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर, भिवंडी आणि भिवंडी ग्रामीण या भागातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी काळू धरण हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून, तो निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
या प्रकल्पासाठी खासगी व वन जमीन संपादनासह पुनर्वसनाची कामे जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित प्रशासनाला दिले. मंत्रालयात आज झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तसेच पालघर आणि ठाणे जिल्ह्याचे अधिकारी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून मंजूर असलेल्या काळू धरण प्रकल्पासाठी भूसंपादन व पुनर्वसन प्रक्रियेचा अंमल तातडीने करावा. पालघर जिल्ह्यातील पर्यायी वनीकरणासाठीची जमीन उपलब्धतेची माहिती सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून भूसंपादन प्रक्रियेला गती द्यावी, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांचा पुनर्वसन आराखडा तातडीने तयार करण्याचे निर्देश देताना, त्यांनी पाणीटंचाईमुळे त्रस्त असलेल्या नागरिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
