मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा शासन निर्णय जाहीर….
मुंबई, दि. २ : अजय मगरे
मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारविरोधात सातत्याने उपोषण आंदोलन उभारून सरकारवर दबाव आणला होता. त्यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसापासून सुरू असलेल्या उपोषणाला मिळालेला प्रचंड जनसमर्थन व राज्यातील विविध भागांतून उमटलेली लोकांची एकजूट लक्षात घेता अखेर शासनाने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज (दि. २ सप्टेंबर २०२५) शासन निर्णय (क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र.१२९/मावक) निर्गमित करत मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणा केली.
सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत नियमांनुसार जात प्रमाणपत्र देणे व पडताळणी प्रक्रिया ठरविण्यात आली होती. मात्र या प्रक्रियेत अडथळे असल्याने मराठा समाजातील अनेक अर्जदारांना प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत होत्या. त्यावर उपाय म्हणून आता गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल.
मराठा समाजातील भूमिहीन, भुधारक, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करणाऱ्यांकडे जमिनीची मालकी नसल्यास, त्यांनी १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दर्शविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. तसेच, कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना आधीच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास आणि त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती चौकशी करून अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सक्षम प्राधिकारी अंतिम निर्णय घेतील.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे राज्यभरात आरक्षणाचा मुद्दा प्रखरतेने चर्चेत आला. मराठा समाजाच्या भावनांना मिळालेल्या प्रतिसादामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. अखेरीस शासनाने गावपातळीवर जात पडताळणीची सोपी यंत्रणा उभी करण्याचा निर्णय घेतल्याने जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक ठरेल, तसेच जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
