मुंबई,दि.२४.( अजय मगरे )
राज्यातील सर्व खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. आमदार भिमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांची ‘सवलतीची व्याख्या’ नव्याने निश्चित केली असून त्यानुसार अनेक रुग्णालयांचा धर्मादाय श्रेणीत समावेश होतो. या रुग्णालयांनी गरीब व गरजू रुग्णांसाठी राखीव खाटा आणि निधीबाबत संपूर्ण पारदर्शकता ठेवणे आवश्यक आहे.
रुग्णालयांमधील उपलब्ध खाटा, त्यावरील खर्च आणि धर्मादाय निधीचा वापर याची अचूक माहिती मिळावी यासाठी शासनाने डायनॅमिक डॅशबोर्ड विकसित केला आहे. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णालयातील बेडची संख्या, त्यावरील खर्च आणि निधीचा उपयोग कोणत्याही वेळी पाहता येणार आहे. पूर्वी रुग्णालये केवळ खर्च दाखवत असत; मात्र प्रत्यक्ष सेवा दिली जाते की नाही, याची खात्री नव्हती. आता शासनाने निश्चित दर वाढवून दिले असून त्यानुसारच सेवा देणे रुग्णालयांना बंधनकारक राहील.
प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या बेडचे दर सार्वजनिकरित्या जाहीर करणे अनिवार्य असेल. तसेच एकूण निधीपैकी २ टक्के रक्कम धर्मादाय सेवेसाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निधीचा अचूक वापर दिसून यावा यासाठी कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावित असून हा २ टक्के निधी डॅशबोर्डवर स्पष्टपणे दिसेल. कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला, याचीही माहिती उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या संदर्भातील काही मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाची भूमिका स्पष्ट असून सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी शासकीय आरोग्य योजना, राखीव खाटा व निधीची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयाच्या बेडची अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाली असून पुढील दुरुस्तीनंतर ही प्रणाली अधिक सक्षम व पारदर्शक होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, सदस्य विजय वड्डेटीवार, आमिन पटेल आणि प्रशांत बंब यांनी सहभाग घेतला.
