शेतकऱ्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार ठाम; महाराष्ट्राला विशेष पॅकेजची घोषणा…
शिर्डी, दि. ५ : दिलीप गायकवाड
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे महाराष्ट्रातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकार तत्पर आहे. राज्य शासनाकडून नुकसानीचा तपशीलवार अहवाल प्राप्त होताच केंद्र सरकार क्षणाचाही विलंब न करता भरीव मदत जाहीर करेल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली.
शाह लोणी येथे पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील व पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण व सहकारी साखर कारखान्याच्या नूतनीकरण शुभारंभप्रसंगी बोलत होते. या प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, तसेच पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, जयकुमार गोरे, बाबासाहेब पाटील यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
शाह म्हणाले, “केंद्र सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी ३,१३२ कोटींची मदत मंजूर केली आहे. एप्रिल महिन्यात १,६३१ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले असून, त्यापैकी २१५ कोटी रुपये महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेज म्हणून देण्यात आले आहेत. तसेच कर्जवसुलीवरील तात्पुरती स्थगिती, विद्यार्थ्यांना परीक्षांमध्ये सवलती अशा अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.”
डॉ. विखे पाटील यांच्या सहकार आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव करत शाह म्हणाले, “पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना सुरू करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया रचला. व्यापाऱ्यांच्या घरात जाणारा पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यात यावा, हीच त्यांची भूमिका होती.”
डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या कार्याचा उल्लेख करत शाह म्हणाले, “वित्त राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी गुजरातमधील सहकारी बँकांचे रिव्हायव्हल पॅकेज मिळवून सहकार क्षेत्राला नवी दिशा दिली.”
लोणी साखर कारखान्याच्या वाढत्या प्रगतीविषयी ते म्हणाले, “१९५१ मध्ये ५० टन क्षमतेने सुरू झालेला हा कारखाना आज ७,२०० टन क्षमतेने कार्यरत असून, लवकरच १५,००० टन क्षमतेपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. डिस्टिलरीची क्षमता ९० केएलपीडीपर्यंत वाढवण्यात आली असून २४० केएलपीडीपर्यंत विस्तारास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच बायोगॅस संयंत्र आणि को-जनरेशन प्रकल्पांमुळे स्वावलंबी उत्पादन शक्य झाले आहे.”
केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांचा १० हजार कोटींपेक्षा अधिक प्राप्तिकर माफ केला असून, त्यामुळे साखर कारखान्यांवरील करभार कमी झाला आहे. मोलॅसिसवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांनी मल्टी-फीड इथेनॉल प्रकल्प उभारावेत, ज्यामधून मका आणि तांदळापासूनही इथेनॉल तयार करता येईल, असे आवाहन शाह यांनी केले.
शेवटी देशप्रेमाचा संदेश देताना शाह म्हणाले, “या दिवाळीत आपण सर्वांनी ‘मेक इन इंडिया’चा संकल्प करावा. कोणतीही परदेशी वस्तू घरात आणू नका. १४० कोटी भारतीयांनी ‘मेक इन इंडिया’चा स्वीकार केला, तर २०४७ पूर्वी भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेल.”
