महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यस्थळ मिळणे हा हक्क; कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश
मुंबई : अजय मगरे
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘पोश’ कायद्याची अधिक परिणामकारक आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात पथदर्शी व्यवस्था उभारण्यावर भर दिला.
या बैठकीला कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव रोशनी कदम, उपसचिव दीपक पोकळे तसेच यशस्वी ग्रुपचे विश्वेश कुलकर्णी उपस्थित होते.
फुंडकर म्हणाले की, ‘पोश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र आणि पथदर्शी यंत्रणा उभारली गेल्यास असे करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात प्रभावी होणे आवश्यक आहे.
२०१३ च्या कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः खासगी आस्थापनांमध्ये या समित्यांचे कामकाज नियमानुसार सुरू आहे की नाही, याची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
याशिवाय, अंतर्गत समित्यांच्या कार्यपद्धतीचे परीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याचा प्रस्तावही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षण अभ्यासक्रम तयार करता येईल का, तसेच तो प्रमाणपत्र आधारित असावा का, याबाबत कायदेशीर बाबींची पडताळणी करून अंतिम मसुदा सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
“महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानकारक वातावरण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे ‘पोश’ कायद्याची केवळ औपचारिक अंमलबजावणी न होता त्याची शंभर टक्के काटेकोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे,” असेही ॲड. फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.
