मुंबई : अजय मगरे
सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत असताना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. ३० जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालात न्यायालयाने या विषयावरील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावत शासनाच्या भूमिकेला दुजोरा दिला.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम आणि राज्य शासनाच्या धोरणानुसार शासकीय वैद्यकीय अधिकारी हे पूर्णवेळ शासकीय सेवेसाठी बांधील आहेत. त्यामुळे सेवेत असताना त्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही. शासकीय सेवेमधील उत्तरदायित्व आणि रुग्णसेवेचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती वाढून रुग्णांना अधिक प्रभावी आणि वेळेवर आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास आरोग्य विभागाने व्यक्त केला आहे.
या प्रकरणात शासनाच्या वतीने सहायक शासकीय अभियोक्ता अतुल काळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. तसेच आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार ॲड. सतीश भेंडेकर यांनी कायदेशीर मुद्द्यांची मांडणी, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि समन्वय साधून शासनाच्या बाजूला भक्कम पाठबळ दिले.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारा हा निर्णय राज्याच्या आरोग्य सेवेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
